- सुन चाँदी दर
- विनिमय दर
- नेपाली पात्रो
- राशिफल
पोखरा । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) बीच १ सय ६० मिलियन डलर सहुलियत ऋण र ६ मिलियन डलर बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैङ्कको नेपाल कार्यालयका निर्देशक अर्नाउड कौकोइसिसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
जसमध्ये दिगो पर्यटन विकास तथा जीवन सुधारसँग सम्बन्धित परियोजनाका लागि पोखरा महानगरपालिकासँग साढे ४ अर्ब बराबरको सम्झौता भएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।
सहरी विकास मन्त्रालयमा भएको दिगो पर्यटन विकासका परियोजनासँग सम्बन्धित सम्झौतामा परियोजना प्रमुख रोशन कुमार श्रेष्ठ र पोखरा महानगरपालिकाको तर्फबाट प्रमुख आचार्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
परियोजना अन्तर्गत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लेकसाईडसम्म फास्टट्र्याक निर्माण, पञ्चासे क्षेत्र विकास परियोजना, ७ ताल जोड्ने साइकल ट्रेल, बोटानिकल गार्डेन, लेखनाथ क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापन युनिट स्थापना तथा सञ्चालन, फिर्के कोरिडोर निर्माण लगायतका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू रहेका छन् ।
यस परियोजनाले पोखराको समग्र विकासमा महवपूर्ण टेवा पुग्ने प्रमुख आचार्यले विश्वास व्यक्त गरे ।
“हामी पोखरालाई छिट्टै पर्यटनको राजधानी सहर घोषणा गर्न गइरहेका छौँ, यसका सन्दर्भमा सङ्घ सरकारसँगको विभिन्न निकायहरूसँग महानगरपालिकाको तर्फबाट छलफल र संवादहरू गरिरहेका छौँ’, प्रमुख आचार्यले भने, ‘आज सम्पन्न दिगो पर्यटन विकास तथा जीवन सुधार सम्बन्धी परियोजनाको सम्झौता समग्र पोखराको विकास र पर्यटकीय राजधानी घोषणाका लागि कोषेढुङ्गा सावित हुनेछ ।”
सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाको तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग तथा सहजिकरण गरिने उनले प्रतिबद्धता जाहेर गरे ।
महानगरपालिकाको तर्फबाट परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै प्रोजेक्ट अफिस स्थापना गरी आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापाले जानकारी दिए ।
परियोजना सञ्चालनमा नगर विकास कोष साझेदारका रूपमा रहने छ ।
यसअन्तर्गत १५ वटा विभिन्न परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न कुल लागत ७ अरब ५० करोड अनुमान गरिएको भए पनि पहिलो चरणमा ४ अरब ५० करोड बराबरको सम्झौता भएको हो ।
परियोजनाका सम्बन्धमा एडिबी कार्यालयको तर्फबाट विभिन्न चरणमा स्थलगत अवलोकनसमेत भइसकेको छ ।