काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र फागुन १ देखि ३ गते काठमाडौँमा हुने पहिलो विधान अधिवेशनको तयारीमा जुटेसँगै संगठनको संरचना पनि खुम्च्याउने नीति लिएको छ । सकेसम्म सानो संरचना बनाएर पार्टी संगठन बनाउने नीति लिएको हो ।

जसअनुसार पार्टीका आठ वटा केन्द्रीय निकायहरू रहने छन् । जसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च छन् । 

आयोगहरू स्वायत्त निकाय हुनेछन् । आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरू पार्टीका अध्यक्ष कुनै समिति, निकाय वा जनवर्गीय, पेशागत वा सामुदायिक संगठनमा हुने छैनन् । यस्तो प्रस्ताव स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरेर विधान मस्यौदा कार्यदलले तयार गरेको मस्यौदा विधानसहित तल्लो तहसम्म पठाइसकेको छ ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पठाएको सर्कुलरमा वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश स्तरमा मस्यौदा विधानमाथि माघ २१ गतेसम्म व्यापक छलफल गरी लिखित सुझाव केन्द्रीय कार्यालयमा माघ २४ गते भित्र अनिवार्य रुपमा पठाउनु निर्देशन दिइएको छ । 

विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार, केन्द्रीय जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चका सदस्य, केन्द्रीय आयोगका सदस्य, प्रदेश समितिका पदाधिकारी, जिल्ला संयोजक, महानगरका अध्यक्ष, केन्द्रीय विभागका सचिव, केन्द्रीय जबसस–मोर्चाका प्रमुख विधान अधिवेशनका प्रतिनिधिहरू हुने उल्लेख गर्दै परिपत्र गरिएको छ । 

अधिवेशनमा प्रवेश शुल्क प्रतिव्यक्ति एक हजार लाग्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ । प्रतिनिधिहरूले हल प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले आफूले बुझाउन बाँकी लेवी र प्रवेश शुल्क अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रवक्ता तथा उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाका अनुसार अधिवेशनमा करिब १३ सय उपस्थित हुन्छन् । यसमा तीन दिनभित्र व्यापक छलफल हुनेछ । 

राष्ट्रिय महाधिवेशन अगावै पार्टीको नीति, कार्यक्रम, संगठन, पार्टी एकता वा विभाजन वा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न सक्ने उल्लेख गरेर अहिले सर्कुलर गरिएको पनि उनको भनाइ छ । 

त्यस्तो सम्मेलनले गरेको निर्णयको अनुमोदन त्यसपछि आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा गरिनु पर्नेछ । राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिनिधित्व केन्द्रीय समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ । 

त्यसैगरी पार्टीको केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र नगर–गाउँ समितिअन्तर्गत तोकिए बमोजिमका विभागहरू रहने छन् । राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन र बैठकहरूमा सबै विषयमाथि छलफल गर्दा जनवादी प्रक्रिया अपनाइनेछ । 

निर्णय प्रक्रियामा मत विभाजन भएमा बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ । परिभाषित जिम्मेवारीसहित पूर्ण समय पार्टी काममा लगाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टी समितिले निर्वाह खर्चको व्यवस्था गर्नेछ ।  

पार्टीको केन्द्रीय कोषका स्रोतहरू शुल्क तथा लेबी, चन्दा सहयोग, प्रकाशन बिक्री–वितरण, पार्टीको सम्पत्तिको परिचालन र स्रोतका लागि सञ्चालन गरिने उत्पादन कार्य, विशेष कार्यक्रम वा अभियान हुनेछ ।  

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषयमा निर्णय लिँदा पार्टी केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी विधान मसौदा समितिले पार्टीभित्र अनुशासन उल्लंघन गर्ने नेताविरुद्ध नरम र कडा दुवै खाले सजायको व्यवस्था गरेको छ । 

विधानको ‘धारा ५२ (१) मा उल्लेखित क्रियाकलाप गरेबापत त्यसको प्रकृति र परिणाम हेरी सदस्यको हकमा सम्बन्धित समितिले आलोचना गर्ने वा चेतावनी दिने वा पदबाट घटुवा गर्न सक्नेछ,’ धारा ५२ मा उल्लेख छ, ‘पदमुक्त गर्ने वा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्ने वा पार्टी सदस्यताबाट निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाही गर्न सक्नेछ । सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्न सक्नेछ’, उल्लेख छ । 

माओवादीले केन्द्रीय समितिको बैठक कम्तीमा ६ महिनामा एक पटक, पोलिट्ब्युरोको बैठक चार महिनामा एक पटक र पदाधिकारी–स्थायी समितिको बैठक महिनामा एक पटक बस्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  

केन्द्रीय विभागको बैठक तीन महिनामा एक पटक बसे पनि सचिवालय र कार्यालयको बैठक आवश्यकतानुसार बस्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै माओवादीले हरेक बैठकका निर्णय जनवादी प्रक्रियाबाट गर्ने र बहुमतबाट निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘निर्णय प्रक्रियामा सहमतिको पद्धतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ,’ प्रस्तावित विधानको धारा ५७ (१) मा लेखिएको छ, ‘मत विभाजन भएमा उपस्थित सदस्यको बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुनेछ । 

निर्णयमा असहमत हुने सदस्यले आफ्नो असहमति सम्बन्धित राष्ट्रिय महाधिवेशन, अधिवेशन वा बैठकसमक्ष लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ’, विधानको मस्यौदमा उल्लेख गरिएको छ । 

पूर्णकालीन पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाह खर्च पार्टीले गर्ने भएको छ । जनयुद्धमार्फत् शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीको खर्च व्यवस्थापन अस्तव्यस्त बनेको गुनासो बढिरहेको बेला पार्टीले नै खर्च गर्ने जानएको हो । 

‘परिभाषित जिम्मेवारीसहित पूर्ण समय पार्टी काममा लगाउने व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टी समितिले निर्वाह खर्चको व्यवस्था गर्नेछ,’ धारा ६१ (१ र २) लेखिएको छ, ‘पार्टीका कुनै विशेष काममा पार्टी नेता वा कार्यकर्तालाई खटाउँदा हुने खर्चको व्यवस्था पार्टीले गर्नेछ,’ विधानमा उल्लेख गरिएको छ  ।