काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नयाँ विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।

सङ्घीय संसद्को पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा ‘विद्युत् सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ माथिको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले जलविद्युत् क्षेत्रको बदलिँदो अवस्थालाई ख्याल गरेर नयाँ विधेयक ल्याइएको जानकारी दिए । 

ऊर्जा क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि विधेयकमा केही नवीनतम विषय प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिँदै उनले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण, विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश तथा अनुमतिपत्रको अवधि पनि थप गरिएको उल्लेख गरे ।

सर्वपक्षीय छलफलबाट विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउन आग्रह गर्दै मन्त्री बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रमा राख्ने गरी सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए । उनले भने, “सबैले आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर मुलुकको समृद्धिका लागि योगदान दिऔँ । समितिको बैठकमा व्यापक छलफल गरौँ र विधेयकलाई समृद्ध बनाऔँ ।”

बैठकमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था, उद्देश्यलगायतका विषयमा प्रस्तुति राखेका थिए । 

समितिले सो विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि पूर्वऊर्जामन्त्री समेत रहेका समिति सदस्य गोकर्ण विष्टको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरेर छलफललाई सघनता प्रदान गरेको छ । 

बैठकमा सांसद वसन्त नेम्वाङ, माधव सापकोटा, ठाकुर गैरेलगायतले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा धारणा राख्दै थप समृद्ध बनाएर लैजानुपर्ने बताए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो । 

उपसमितिले पूर्वऊर्जा सचिवहरु दिनेशकुमार घिमिरे, सुमन शर्मालगायतसँग पनि छलफल गरेको छ ।

यस्तै ऊर्जा क्षेत्रका सबै सरोकारवालालाई बोलाएर आवश्यक छलफल गरी विधेयकलाई थप समयानुकूल बनाउने लक्ष्य राखिएको संयोजक विष्टले जानकारी दिए ।