काठमाडौँ । सङ्घीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक मासिक सम्भावित कार्यतालिका बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेसँगै दलहरूले कार्यतालिका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसअनुसार आगामी माघ २२ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । 

केही दिन अघिदेखि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि समितिका सभापतिहरू र दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिरहेका छन् । सभामुख घिमिरेले आगामी संसद्को अधिवेशनमा कार्यतालिका नै बनाएर प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले सचिवालयलाई सम्भावित कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिएका छन् भने सम्भावित कार्य तालिकाको मस्यौदा सार्वजनिक समेत भइसकेको छ । 

सभामुखले यस विषयमा दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्न थालेसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा दलहरूले आशंका व्यक्त गरेका हुन् । दलहरूले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुरूप एक दिन मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न नसके पूरै कार्यतालिका नै प्रभावित हुने भन्दै कार्यतालिका अनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने कुरा जटिल हुनसक्ने तर्क राखेका छन् । 

यद्यपि सङ्घीय संसद सचिवालयले भने सभाको कामलाई व्यवस्थित र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाउन सम्भावित कार्यतालिका आवश्यक हुने बताएको छ । प्रस्तावित कार्यतालिकालाई तत्कालीन परिस्थिति र विषयवस्तुको गाम्भिर्यता हेरी तलमाथि गर्न सकिने सचिवालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सचिवालयले सभामुखको निर्देशन बमोजिम सम्भावित कार्य तालिकाको मस्यौदा तयार गरेको बताए । उनले अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी नै रहेको स्पष्ट पारे । उनले प्रतिनिधि सभा र समितिका बैठकहरू नजुध्ने, सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्ने, पूर्वानुमानयोग्य बनाउनका लागि कार्यतालिका बनाएर काम गर्न लागिएको बताए । कार्यसूचीले संसद्को सबै कामहरूको अवस्थाको समेत जानकारी दिने भएकाले यसो गर्नु उपयुक्त हुने उनको भनाई छ ।

उनले भने - ‘सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि र पूर्वानुमान गर्न सक्ने बनाउनका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम नै कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने भन्ने प्रावधान छ, नियमावलीमा । सोही नियमावली कार्यान्वयनका लागि अहिले सचिवालयले सभामुखको निर्देशन बमोजिम सम्भावित कार्य तालिकाको मस्यौदा गरेको अवस्था हो । अहिले कार्यतालिका मस्यौदाको रूपमा मात्रै छ । प्रस्तावित र सम्भावित मात्रै हो । यसलाई अन्तिम रूप दिने काम आगामी दिनमा हुन्छ । यसको मूलभूत उद्देश्य भनेको सभाको कामलाई व्यवस्थित बनाउने, पूर्वानुमान गर्न योग्य बनाउने, सभाको बैठक कुन-कुन मितिमा, के-के विषयमा बस्दै छन् भन्ने जानकारी भएपछि खालि समयमा समितिको बैठक बस्नलाई पनि समय उपलब्ध हुने । सभा र समितिको बैठकहरू नजुध्ने तरिकाबाट सभाको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजिएको हो । कार्यतालिका लागू हुने कुरामा संशय पैदा हुनुलाई अन्यथा भन्न सकिएन । तर सभालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो । कार्यतालिका भनेको सम्भावित कार्यतालिका हो । यसमा परिमार्जन गर्ने, आज कुनै कारणले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिमको काम, कारबाही हुन नसकेको अवस्थामा त्यो पूर्व निर्धारित कार्यसूचीलाई अर्को बैठकमा सार्न सक्ने भन्ने व्यवस्था हुन्छ । कार्यतालिका सम्भावित रूपमा सभाले यो गर्दैछ भन्ने पूर्व जानकारीको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । कार्यसूचीले हाम्रो संसद्को बिजनेस यति हो, विधेयकको सङ्ख्या, सङ्कल्प प्रस्ताव, सन्धि सम्झौताको काम कार्य तालिकामा प्रदर्शित हुन्छ नि । संसद्को बिजनेसबारे जानकारी हुन्छ । कार्यतालिका परिमार्जन हुने कुरा त स्वाभाविक नै हो ।’

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले संसद्ले बनाएको कार्य तालिकाअनुसार सरकारले साथ नदिए कार्य तालिकाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए । उनले यसमा सरकारको सहयोग चाहिने बताए । विधेयकको सम्बन्धमा सरकारले ध्यान नदिए योजना भताभुङ्ग हुने बताए । यद्यपि तालिका बनाएर सोही अनुरूप काम गर्दा राम्रो हुने उनको धारणा छ ।

उनले भने - ‘हामीले बनाएका कार्य योजनालाई सरकारले कसरी लिन्छ ? त्यसमा भर पर्छ । हामी कुनै विषय यसरी छलफल गराउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा तालिकामा राख्ने तर सरकार त्यो विषयप्रति सकारात्मक नहुने भयो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । शून्य समय र विशेष समय चलाउनका लागि तालिका भनिरहनु पर्दैन । बैठक आह्वान भएको दिन स्वाभाविक रूपमा विषय अगाडी बढिहाल्छ । जसरी, जुन उद्देश्यका साथ सभामुखले कुन विधेयकमा कसरी छलफल गर्ने, कुन विधेयक कहिले ल्याउने यी लगायतको पाटोमा, कुन-कुन दिन बैठक बस्छ ? बैठक बसेको दिन कुन-कुन विषयले छलफल पाउँछ भनेर तमाम विषय समेटेर तालिका बनाउने चाहना उनले गरे, देखिँदा राम्रो हो । सुन्दर छ । तर यो चिजमा सरकारले सहयोग गरेन भने सबै भताभुङ्ग हुन्छ । एक दिन सरकारका मन्त्री आएर जवाफ दिने भन्ने त्यही दिन मन्त्री आएन भने तालिका समाप्त हुन्छ । यस्ता कुराहरूमा सरकारको मुख्य भूमिका, सरकारले बिजनेस कसरी दिन्छ, हामीले बनाएका योजनामा ऊ कसरी सहमत हुन्छ भन्ने हुन्छ । विधेयकका सम्बन्धमा सरकारले खास ध्यान दिएन भने हामीले योजना राखेर पनि प्रभावकारी हुँदैन । तालिका बनाएर तालिका भित्र बसेर काम गर्नु राम्रो हो । त्यो पथमा सरकारले सहयोग गर्छ गर्दैन मुख्य कुरा त्यो हो । एजेन्डा र बिजनेस सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले सहयोग गरेन भने प्रभावकारी हुँदैन ।’

सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि संसद्को कार्यतालिका कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । उनले कार्यतालिका बनाइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तालिका बनाउनु नहुने बताए । उनले कार्य तालिकाको हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एक दिन संसद अवरोध भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । उनले सङ्घीय संसद सचिवालयले बनाएको प्रस्तावित कार्यतालिकालाई कार्यव्यवस्था समितिबाट पारित गरेर जानुपर्ने पनि बताए ।

उनले भने - ‘यसले प्रतिनिधि सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । कार्यतालिका चाहिँ बनाउने, कार्यान्वयन चाहिँ नहुने भयो भने त्यसले झन् हामीलाई घाटा गर्छ । यो विषयवस्तुमा अहिले हाम्रो छलफल भइरहेको छ । कार्यतालिका बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा मुख्य हुन्छ । हाम्रो देशकै समस्याको रूपमा के आयो भने ऐन बनाउने ऐनको दृढताको साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्ने । नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट बनाउने त्यो अनुसारको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने । हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने समस्या हो भन्ने कुरा म उठाइरहेको छु । हामीले के सुझाव दिएका छौँ भने कार्यातालिका बनाउने बारेमा नै सोचौँ । तर बनाइसकेपछि हुबहु कार्यान्वयन गरौँ । कार्यतालिका त बनायौँ तर संसद अवरुद्ध भयो भने ? यस्ता विषयवस्तु पनि छन् । त्यसले कार्य तालिकालाई प्रभावित पार्छ । कार्यतालिका बनाउँदा सरकारको परामर्श पनि लिनुपर्छ । प्रमुख सचेतक, सचेतकहरूको पनि भूमिका हुन्छ । संसद सचिवालयको भूमिका हुन्छ । प्रस्ताव बनाउने र कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट पारित गरेर लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो भनाई छ ।’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले संसद्को आगामी अधिवेशनमा धरै भन्दा धेरै विधेयकहरू पारित हुनुपर्ने बताए । उनले विधेयकहरू पारित गर्नका लागि संसद र सरकारले अठोट लिनुपर्ने बताए । संसद्मा बिजनेस ल्याउने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै उनले कार्यतालिका बनाउँदा सभामुख, सङ्घीय संसद सचिवालय, सरकार र राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए । हचुवाको भरमा कार्यतालिका नबनाई संवेदनशील भएर बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने - ‘मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सङ्घीयतासँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने । वृहत् शान्ति सम्झौतालाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने । सत्य निरूपणजस्ता समस्याहरूलाई निदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । संसद चल्दै गर्दा खेरी संसद अधिवेशनको अन्तिम सम्ममा के उपलब्धि दियो भन्नका लागि संसद र सरकार बिचको अठोट हुनु जरुरी छ । संसद्मा बिजनेस ल्याउने सरकारले हो । त्यसैले सभामुख, सचिवालय र नेपाल सरकारको बीच र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू बीचको सहमतिको माध्यमबाट निक्र्यौलमा पुग्न सक्यौँ भनेदेखि संसद्को अधिवेशनले विधेयकहरू पारित गरेर कानून नेपाली जनताको बीचमा ल्याएर राज्यका अङ्गहरूलाई परिचालन गर्ने बाटोमा जाने अठोट भयो भने राम्रो कुरा भयो । दलहरूको प्रतिबद्धता र सरकारको अठोट हुनु¥यो । सरकारले ल्याउने बिजनेस के हो त्यसमा पनि भर पर्छ । दलहरूका बिचमा सहमति भएन भने कार्यसूची सफलतामा पुग्ला जस्तो लाग्दैन । भोलि कार्यान्वयन गर्न नसकिएला । पहिले नै संवेदनशील भएर कार्यसूची बनाउनुपर्छ । हचुवाको भरमा प्रस्तुत गर्नु र सहमतिको आधारमा प्रस्तुत गर्नुको फरक छ । सहमतिको आधारमा जानु जरुरी छ ।’

त्यस्तै, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कार्य तालिकाअनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडी बढाउन सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । उनले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति, सभामुखको सचिवालय र दलका प्रमुख सचेतकहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै आपसमा सहकार्य गर्न सके मात्रै कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए । उनले संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने भन्दै कतिपय विषयहरूमा मत विभाजन हुने भएकाले साझा रूपमा तालिकाअनुसार जान नसकिने अवस्था पनि आउन सक्ने बताए । उनले कार्यतालिका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाटै अनुमोदन हुने पनि बताए ।

उनले भने - ‘नसकिने भन्ने होइन । तर केही कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एउटा, सरकार असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुन्छ कार्यतालिका अनुसार सदनको काम, कारबाही अगाडी बढाउनलाई । अर्को संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समिति लगायत सङ्घीय संसद्को कार्य व्यवस्था पनि यसमा जिम्मेवार हुन्छ । सभामुखको सचिवालयको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । राजनीतिक दलहरू र प्रमुख सचेतकहरू एक अर्कासँग सम्बन्ध राख्ने संस्थानहरूले सहकार्य गरेर एक अर्कालाई बुझे । सजिलो बनाउन लागे भने यो कार्य तालिकाबाट जान नसकिने भन्ने होइन । तर त्यसको अप्ठ्यारो भनेको मत विभाजनमा हुन्छ । सरकार पक्ष बहुमत हुन्छ । केही मुद्दाहरुमा संसद हामीले भनेजस्तो कार्य तालिकामा जाने कुरा सधैँ हुँदैन । संसद कुनै पनि कुरामा नियन्त्रित हुनु भएन । संसद्को सार्वभौमिकतालाई बचाइराख्ने हो भने त्यसलाई कुनै पनि बाहानमा नियन्त्रणमा राख्नु हुँदैन । कार्यतालिका बनाएर होस् या अन्य कारणले, सरकारले वा संसद्मा रहेका ठुला पार्टी । कसैले पनि गर्नुहुँदैन । संसद्को काम, कारबाहीलाई सानो कुरामा अवरोध गर्नुहुँदैन । तर अवरोध गर्नै हुँदैन भनेर नियन्त्रण गर्नुहुँदैन । यसले सरकार झन् झन् अनियन्त्रित हुन्छ । कार्यतालिका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाटै अनुमोदन हुन्छ । कार्यतालिका सम्भावित बनाउने हो । त्यही नै हो भन्ने हुँदैन । तत्कालीन परिस्थिति पनि जिम्मेवार हुन्छ ।’

प्रमुख सचेतक परियारले कार्यतालिका वा अन्य कुनै नाममा संसद्लाई नियन्त्रित गर्नु नहुने बताए । उनले स-सानो विषयहरूमा संसद्लाई अवरोध गर्ने कुराको पनि अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे । कार्यतालिका सम्भावित मात्रै हुने भन्दै उनले संसद बैठकमा उठ्ने विषयवस्तुहरूका लागि तत्कालीन राजनीतिक तथा समसामयिक परिस्थिति पनि जिम्मेवार हुने बताए ।