काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा उजुरी पर्दैमा आफूले पदबाट राजीनामा नदिने बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारको उजुरी पर्दैमा राजीनामा दिने हो भने त्यसका लागि सहमति गरेर अघि बढ्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने सर्त समेत राखे । 

नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहेका बेला उनले भने मंगलवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उजुरी पर्दैमा छानबिन गर्ने कुरा संसदीय मूल्य, मान्यता भित्र नपर्ने जिकिर समेत गरे । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक बनाउने साँच्चै चाहना हो भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर २०४७ साल यताका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न तयार हुन पनि कांग्रेससँग प्रस्ताव गरे । 

उनले भने, ‘यो त संसदमा भइरहने कुरा हो । नेपाली कांग्रेसले निरन्तर गरेको चिज हो । आज अर्को दिन न हो यो । त्यस कारण यसलाई थप केही लिएको छैन । यो उहाँहरूको एउटा स्वतन्त्रताको कुरा हो । उहाँहरूको संसदीय अधिकारको कुरा हो । लोकतन्त्रको अभ्यास हो । त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । हामीले हाम्रो कुरा राखिसकेका छौं । हामीले भनिसकेका छौं । त्यो भन्दा बृहत् रूपमा २०४७ साल भन्दा पछिका अझ स्वतन्त्र ढङ्गले, अझ स्वतन्त्र रूपमा एउटा बृहत् छानबिन बनाऊ, त्यसरी गरौँ । २०४७ सालदेखि आजसम्मका सम्पूर्ण कुराहरूको छानबिन गरौँ । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि हामीले भनेका छौ–कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नुपर्छ । अस्ति राजीनामा दिनुभएको हो र ? झन्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन जानु भएको हो । राजीनामा दिए जस्तो त मलाई लागेन । सबै किसिमका नजिरहरू छन् । सबै किसिमका अभ्यासहरू छन् । त्यसैले उद्देश्य के हो ? उद्देश्य भनेको यो देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउने हो कि ? अनियमितताबाट मुक्त गराउने हो भने साँच्चनै कमिटमेन्ट हो भने त आउनुस् बृहत्, स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गरौँ । छानबिन समिति गठन गरौँ । जसले २०४७ सालदेखि आजसम्मका हरेक काण्डहरू । काण्डै काण्ड भित्रको थुप्रो भित्र बसेर, काण्डहरूको माध्यमाबाट वाक्क भएर पेसा र व्यवसाय गरेका आएका हामीलाई अव यस्ता गफहरूमा धेरै विश्वास छैन । तर आफ्नो अभ्यासहरूको कुरा हो । उहाँहरूले आफ्नो अभ्यास गर्नुहुन्छ । हामी हाम्रो अभ्यास गर्छौ । कसैले गरेको ठाडो उजुरीको आधारमा, सूचना दिएको आधारमा समिति बनाउनुपर्ने गरी हाम्रो संसदीय मर्यादा त्यति तल झरिसकेको छ र ? यो संसद्को पनि गरिमा छ, यसको महत्त्व छ । यसको बेग्लै पहिचान छ । यसको इतिहास छ । यसको गौरव छ । यसको गौरवको रक्षा गर्नका लागि दोबाटोमा उठेका हरेक कुराहरूको समिति बनाउने हो भने हुन्छ गरौँ । हामीले त भनेका छौ नि प्रश्न उठ्ने बित्तिकै ठाडो कसैले जाहेरी, सूचना, निवेदन दिने बित्तिकै तुरुन्तै सांसदले राजीनामा दिऊ, मन्त्रीले राजीनामा दिउन्, संसदीय समिति बनाऊ । हामीले हुन्छ भनिसक्यौ, नाई भनेका छैनौँ । तर व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित रहने हो भने हामी आएर बनेको हो र । प्रहरीको अनुसन्धान उहाँहरू सरकारमा भएको बेला भएको होइन र । त्यो अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरू त्यही हुनुहुन्न होला र ? एउटै कुरा सय चोटि भन्दैमा त्यो सय वटा कुरा होइन, एउटै कुरा हो । त्यस कारण यो संसद्को गरिमा छ । आरोप लाग्यो कि राजीनामा दिने सर्वदलीय सहमति गरौँ । ’