काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दुई महिनाअघि आफैँले नालायक घोषणा गरेका मन्त्रीहरुको साथ लिएर सरकार चलाइरहेका छन् । 

गत मंसिरमै उनले मुख्यसचिव, सचिवहरुलाई साथमा राखेर मन्त्रिहरुले राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै नालायक घोषणा गरेका थिए । 

त्यसबेला उनले मन्त्रीहरु हटाउने तयारी गर्दा सिंहदरबारमा कर्मचारीहरुले विभागीय मन्त्रीहरुलाई असहयोग गर्दै आइरहेका छन् । तर पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरु फेर्न सकेका छैनन् ।

पार्टीभित्रका आफ्ना सांसदलाई मन्त्री पदको भाग पुर्याउन पनि प्रचण्डका लागि मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा हेरफेर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । 

तर उनले यो बाध्यतालाई सहजै पूरा गर्ने अवस्था छैन । पुस १० गते एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीको नाममा प्रचण्डले सम्बोधन गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरेर भए पनि जनताको काम गर्ने बताएका थिए । 

यतिबेला पनि उनी पटक–पटक मन्त्री हेरफेरको कुरा गरिसकेका छन् । १० पुसमा तेस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेपछि प्रचण्डले कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने प्रस्ट संकेत गरेका थिए तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

‘जनतालाई साक्षी राखेर आज म माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ प्रचण्डले पुस १० मा भनेका थिए, ‘हामी सबै आफूले निभाएको भूमिकालाई न्याय गर्नुपर्ने दबाबमा छौँ । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने अब कसैले पनि ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ । यो अरूका लागि उपदेश होइन, आफैंसँगको वाचा हो ।’ 

अहिले पनि प्रचण्ड आफ्नै कारणले खुम्चिएका छन् । मन्त्री हेरफेरमा नेकपा एसबाहेक अन्य दलले तत्कालै साथ दिने अवस्था  देखिएको छैन । 

नेकपा एसमा भने सांसदहरुलाई पालो पुर्याउनु पर्ने भएकाले दुई मन्त्रीहरु बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वालालाई फिर्ता बोलाएर पार्टीका अन्य नेताहरुलाई पठाउने तयारी छ । 

बेदुरामले भनेजस्तो पदीय दायित्व निर्वाह नगरेको र ज्वालाले ईपीएस परीक्षाको आन्दोलनमा गएर आन्दोलनलााई घ्यू थपेकै कारण मन्त्रीको गाडी जलेको आरोप लगाएरै उनको अलोकप्रियता बढेको हो । 

उता कांग्रेसभित्र पनि यस्तै समस्या देखिएपछि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट आउने परिणामपछि मात्रै मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने संकेत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । 

‘म सभापति देउवाको समय कुरिरहेको छु’, प्रचण्डले बालुवाटारमा मन्त्री हेरफेरबारे आफू निकट रहेका नेताहरुसँग भन्ने गरेको स्रोतले जनाएको छ । 

यद्यपि देउवा अहिले मौन छन् । बाहिर मौन देखिएको भए पनि भित्र भने उनले प्रचण्डलाई कांग्रेसको महासमिति बैठकपछिमात्र मन्त्री फेर्ने बताएका छन् । यसपालिको कांग्रेसको महासमिति बैठक पटक पटक सरेर फागुन ७ देखि १० गतेसम्म बस्दैछ । 

पछिल्लो पटक विदेश भ्रमणमा युगान्डा पुगेका प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले मन्त्रीहरुले ठिक ढंगले काम गर्न नसकेको बताएका थिए । उनी फर्केर आएपछि पनि यही कुरा दोहोर्याएका थिए । खासगरी प्रचण्डले अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छन् । गत मंसिरको अन्तिम साता अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई लक्षित गरेर काम नभएको बताएपछि त्यसैदिन बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नोकझोँक भएको थियो । 

अर्कोदिन धितोपत्र बोर्डको ‘सौता’ हाल्ने (नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स) प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच नोकझोँक चलिरहेको छ । 

मुख्यगरी अर्थतन्त्रका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएकाले प्रचण्डले महतलाई हटाएर कुनै प्रभावशाली नेतालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिन खोजेको नेताहरूको दाबी छ । महतलाई हटाउन देउवा तयार नभएका कारण पनि यतिबेला मन्त्रिपरिषद् गठनमा बाधा उत्पन्न भएको गठबन्धन दलका एक नेताले बताए ।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको प्राधिकार भएकाले समयक्रममा हेरफेर हुनु नौलो कुरा नभएको बताए । 

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको ‘मुड’ मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा रहेको छ । यद्यपि कम्तीमा फागुन ७–१० को महासमिति बैठकसम्म मन्त्री हेरफेरको नामै उच्चारण नगर्ने पक्षमा कांग्रेस सभापति रहेका कारण पनि प्रचण्ड खुम्चिएको स्रोतको दाबी छ । 

महासमिति बैठकलगत्तै सरकार बजेटको तयारीमा लाग्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीको हेरफेरको सम्भावना निकै कमजोर रहेको बताइन्छ  ।

नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा भर पर्ने भएकाले यसको बारेमा खास चर्चा आवश्यक नभएको बताए । 

गठबन्धन दलहरु मिलेर सरकार बनाएकाले दलहरुबीच छलफल चल्नु पनि स्वाभाविक भएको उनको दाबी छ ।

‘शीर्ष नेताहरुले यो विषयमा केही सोचिरहेका होलान् मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषय हल्ला गरेर होइन यो त कुनै पनि आकस्मिक रुपमा हुनुपर्ने हो, प्रवक्ता खतिवडाले भने ।  

अहिले माओवादीसहित कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी गरी ८ दलको संयुक्त सरकार छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएपछि आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा हुनै लाग्दा  विभागीय मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने जानकारी दिएका थिए । 

मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएपछि साउन २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘कार्यसम्पादन नियमावली–२०६४’ मा टेकेर विभागीय मन्त्रीका बिचमा वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । 

सम्झौता अनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौता २०८०–८१ को नीति, कार्यक्रम, बजेट, प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा गरेको सम्बोधन, सरकारका सचिवलाई दिएको निर्देशन, सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको थियो । 

सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्य समावेश गरी छुट्टाछुट्टै बनाइएको थियो ।  कार्यसम्पादन सम्झौतामा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूची तथा सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको थियो । 

सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग–अलग कार्यसूची तयार पारिएको थियो । 

जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको समग्रस्थिति र चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । 

सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने, त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कनको आधार बनाउने उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको थियो । 

सोही अनुसार प्रचण्डले मंसिरको अन्तिम साता चौमासिक समीक्षा गर्दा अधिकांश मन्त्रीको रिपोर्ट कार्ड नकारात्मक रहेको थियो । 

नकरात्मक रिपोर्ट कार्ड भएका मन्त्रीहरुलाई हटाउने प्रयासमा लागिरहे पनि प्रचण्ड असफल भएका छन् । 

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । 

सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री छन् । यसैगरी एकीकृत समाजवादीबाट २ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री, जसपाबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री सहभागी छन् । यस्तै, नाउपा, नेसपा र लोसपाबाट एक–एक मन्त्री सरकारमा छन् ।