काठमाडौँ । सांसद चन्दा चोधरीले बालविवाह रोकथामका लागि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएकी छिन् । सोमबार संसदीय कार्य व्यवस्था समितिमा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ८० बमोजिम उनले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् । 

समाजमा व्याप्त रहेको बालविवाहलाई नीतिगत तहमै निर्मुल पार्नको लागि सरकार समक्ष सम्पूर्ण स्थानीय तहमा विवाह पूर्व २० वर्ष पुगेको बालिग प्रमाणपत्र लिएरमात्र विवाह गर्न पाउने व्यवस्था गर्न उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् । 
 
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा ५ मा नै बालबालिकाको विवाह गर्न नहुने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, त्यसपछि जारी भएका मुलुकी देवानी संहिता, २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ जस्ता ऐनहरुले पनि नीतिगत तहमै बालविवाहलाई अमान्य र अपराध मान्दा मान्दै पनि बालविवाहका घटनामा केही कमी नआएकोले आफूले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद चौधरीले बताइन् । 

‘नेपाल जस्तो मुलुक जहाँ लैंगिक हिंसाले संरचनागत रूपमै जरो गाडेको छ, यहाँका बालिकाहरुमाथि हुने बालविवाह जस्तो गम्भीर अपराधले उनीहरुको शारीरिक एवं मानसिक विकास रोकिनुका साथै गम्भीर हिंसाबाट प्रभावित छन् । तसर्थ नीतिगत रुपमा नै बालविवाह लाई पूर्णत निर्मूल गर्न, हरेक बालबालिका २० वर्ष पुगेसी विवाहको लागि बालिग भएको दर्ता पत्र सम्बन्धित पालिकाका वडा कार्यालयहरुबाट अनिवार्य लिनु पर्ने व्यवस्था गरियो भने यसमा निकै ठूलो सकारात्मक परिवर्तन देखिन सक्छ भनेर उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो’, सांसद चौधरीले बताइन् । 

जसरी जन्म दर्ता नागरिकता र अन्य कागजात राज्यले दिन्छ, त्यस्तै विवाह पूर्व वडाबाट आफू २० वर्ष पूरा भएको बालिग दर्ता पत्र अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो भने बालविवाहलाई नीतिगत तहबाटै रोक्न सकिन्छ भनेर चौधरी ले उक्त संकल्प प्रस्ताव संसद् समक्ष छल्फलको लागि ल्याउन सरकार समक्ष अनुरोध गरेकी हुन् । 

अब कार्य व्यवस्था समितिबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा उक्त संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सरकारले उक्त प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभामा छलफलको लागि प्रस्तुत गर्न सक्नेछ ।