काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर सिर्जना गर्दै विद्युत निर्यातका लागि भारतीय बजार सुनिश्चित गर्ने भएपछि  सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरी त्यसलाई रोक्न केही शक्ति लागिपरेका छन् । 

एक महिना अघि (२०८० पुस १९) नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भएसँगै नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने मात्र नभई वैदेशिक लगानीसमेत भित्र्याउने वातावरण बनेको बेलामा त्यसमा भाँजो हाल्न ती शक्ति सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । 

दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरुले उर्जा व्यापारमा ब्रेक थ्रु भएको दाबी गरेका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले पनि यसलाई सकारात्मक भएको भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।

दुई मुलुकबीच भएको सम्झौताले पनि थप आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने बताइएको थियो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्न कम्तीमा नेपालमा २०–२५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भन्दै उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा काम गरेका व्यवसायीहरु उत्साही भएका थिए । 

त्यसका लागि प्रशारण लाइन पनि उद्घाटन गरिएको थियो । यसरी उद्घाटन गरिएकामा १३२ केभीको रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया र नुरनौतुना–मनैया प्रसारण लाइन छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एनटीपीसीबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको थियो । नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न पर्याप्त मात्रामा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छैनन् ।

अहिले ३३ केभीदेखि ४०० केभी क्षमताका साना–ठूला गरी ११ ओटा मात्रै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन छन् । जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन ढल्केबर–मुजफ्फरपुर हो । 

४०० केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनको अन्तरदेशीय विद्युत् आदानप्रदान गर्ने क्षमता एक हजार मेगावाट भए पनि अहिलेसम्म ८ सय मेगावाट मात्रै आदानप्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कटैया–राजविराज ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ८ मेगावाट बिजुली दुवै मुलुकमा आदान प्रदान गर्न सकिन्छ ।

सुरसन्द जलेश्वर ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट १२ मेगावाट, जयनगर सिरहा ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ७ मेगावाट, रक्सौल–वीरगन्ज ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट १२ मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।  

त्यस्तै नेपालगञ्ज–नानपारा यूपी ३३ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पनि छ । कटैया–कुशाहा १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट, कटैया–कुशाहा– २ को १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट थप ८० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । 

रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट र रामनगर–गण्डक १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट ४० मेगावाट बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिन्छ । टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभीको प्रसारण लाइनबाट पनि ७५ मेगावाट बिजुली दुवै देशमा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।

तर यही बीचमा सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सम्झौता गर्नुको कारण माग गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले उक्त सम्झौता संविधान, सन्धि ऐन विपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

भारतसँग गरिएको दीर्घकालीन विद्युत् सम्झौता भियना कन्भेन्सन र नेपालको संविधानविपरीत भएको रिट निवेदकको दाबी छ । 

रिटमा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ३ अन्तर्गत पूर्णाधिकार प्राप्त नगरी गरिएको सम्झौता बदरका लागि आदेश मागिएको छ ।

‘अनौपचारिक रूपमा प्राप्त सम्झौताको अध्ययन गर्दा नेपालको संविधानको धारा २७९ (२) अन्तर्गत पर्ने भएको हुँदा सो प्रक्रिया पूरा गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ’, रिट निवेदकको माग छ, ‘धारा २७९(२) को प्रक्रिया पूरा नगरी भएको सम्झौता उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ ।’
 
संविधानको धारा २७९ (२) प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित भएकाले संसदमा व्यापक छलफल गरेर मात्र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । 

भविष्यमा पनि जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग र तल्लो तटीय लाभको बाँडफाँटको विषयलाई समावेश गर्न निवदेकको माग छ ।

रिटमा विद्युत् व्यापार सँगसँगै जलस्रोत उपयोगको पनि समन्यायिक बिक्रीवितरण गरी नेपालले लाभ प्राप्त गर्ने गरी उक्त सम्झौता परिमार्जन नगरी कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने परमादेश माग गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले रिटमा अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सरकार र निवेदक दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

देशको व्यापार घाटा कम गर्न विद्युतको देशभित्र खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनुका साथै विद्युत निर्यात अर्को विकल्प देखिइरहेको बेला उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरुलाई हतोत्साही गराउने गरि परेको रिट कुन शक्ति केन्द्रको स्वार्थ पूरा गर्नको लागि आयो अहिले खोजीको विषय बनेको छ ।