काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको विधान अधिवेशनमा पार्टीलाई सङ्घीयताको मर्मअनुसार सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई छरितो एवं क्रियाशील बनाउनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । 

आफ्नो समूहबाट सुझाव पेश गर्ने क्रममा माओवादी नेता हिमाल शर्माले पदाधिकारीसहित प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । पार्टी र राजकीय नियुक्तिमा आलोपालोको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई पेस गर्नुपर्ने सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

अर्का नेता दिलीपकुमार प्रजापतिले पार्टीलाई जनतासमक्ष लैजान नयाँ विधानले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको उल्लेख गर्दै जातीय छुवाछूतलाई गम्भीर अपराधको रुपमा राख्नुपर्ने सुझाव पेस गरे । केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या सकेसम्म कम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले पूर्णकालीन पार्टी सदस्यको स्पष्टरुपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यसैगरी कुमार पौडेलले पार्टीलाई विधिगतरुपमा सञ्चालनका लागि विधानलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान सुझाव दिए । पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले घाइते तथा पूर्वजनमुक्ति सेनालाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

पर्शुराम रम्तेलले पार्टी एकता, आन्तरिक मूल्याङ्कन र मनोनयनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र छुवाछूतलाई गम्भीररुपमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरे । छलफलका क्रममा चुनाव चिह्न फेर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वभरका नेपालीलाई समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । 

बामदेव क्षेत्रीले विधानलाई छरितो बनाउन सुझाव दिँदै प्रदेश र स्थानीय पार्टी समितिलाई कार्यकारी बनाउने गरी विधान संशोधन हुनुपर्ने बताए । उनले पार्टीका सदस्यभन्दा पनि पार्टी शुभचिन्तकको अध्यक्षमा अनुशासन समिति बनाएर शक्तिशाली बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे । 

हरिराज अधिकारीले चुनाव चिह्न बदल्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नागरिकता पाएपछि पार्टीको सदस्या प्राप्त गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे । उनले आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने र सबै पार्टी समितिलाई छरितो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

रञ्जित तामाङले यही अधिवेशनबाट पार्टी विधान पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दै आयोगलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए । उनले सरकार र पार्टीलाई समावेश गरेर सत्ता सञ्चालन समन्वय समिति बनाउनुपर्ने सुझाव पेस गरे ।

त्यस्तै नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले वैज्ञानिक समाजवादमा जाने गरी प्रस्तावना लेखिनुपर्ने बताउँदै जातीय छुवाछूतलाई गम्भीररुपमा लिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले नागरिकता पाएपछि पार्टी सदस्य दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न र स्थायी समिति हटाउन सुझाव प्राप्त भएको उल्लेख गरे ।

निर्मल आचार्यले अनलाइनमार्फत पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न र पार्टीलाई प्रविधियुक्त बनाउन सुझाव पेस गरे । उनले स्थायी समितिलाई विधानमा राख्न नपर्ने सुझाव रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई पार्टी संरक्षक समिति बनाउनुपर्ने बताए । 

ओम शर्माले प्रस्तावनालाई चुस्त बनाउनुपर्ने र पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने सुझाव आएको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । 

उनले केन्द्रीयसहित सबै समितिलाई छरितो बनाउन एवं जननियन्त्रित पार्टी र पार्टी नियन्त्रित सरकार बनाउनुपर्ने बताए । 

हालसम्म १० समूहले विधानमाथि सुझाव पेश गरिसकेका छन् । मङ्गलबारदेखि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सुरु भएको अधिवेशनमा सहभागीलाई विभिन्न २० समूहमा विभाजन गरिएको छ ।