काठमाडौँ । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ बिहीबारदेखि यहाँ विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औँ संस्करण शुरु भएको छ । ९२ मुलुकका करिब ४० हजारको सहभागिता रहने सम्मेलनमा एक हजार दुई सय ५२ संस्थाका तर्फबाट १३ मूलविधामा आधारित भएर चार सय कार्यक्रम दर्ता भएका छन् ।
विश्वका सीमान्तकृत समुदाय र वर्गको आवाज उठाइने सम्मेलनमा विद्यमान विश्व व्यवस्थाले अङ्गीकार गरेका नीति र संरचनाले सिर्जना गरेका नकारात्मक प्रभावबारे आलोचनात्मक बहस हुनेछ ।
सम्मेलनमा आर्थिक असमानता र आर्थिक न्याय, श्रम, आप्रवासन, दासत्व, मानव बेचबिखन, जात, काम र वंशमा आधारित भेदभाव, जाति, जातीयता, आदिवासी, छुवाछूत र हिंसा, खाद्य सम्प्रभुता, शान्ति, द्वन्द्व, सञ्चार, कानून, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विषयमा नागरिक आन्दोलनको भूमिबारे छलफल हुने बताइएको छ ।
नेपाल आयोजक समितिका सञ्चार समन्वय उपसमितिका संयोजक सुशील विकेले मञ्चले नवउदारवाद, भूमण्डलीकरण, पुँजीवाद, जलवायु सङ्कट, पितृसत्ता, जातजाति, छुवाछूत तथा रङ्गभेद, नश्लभेद तथा यौनिकताका आधारमा हुने हिंसा, विभेद, द्वेषका विरुद्ध सामूहिक आवाज उठाउँदै आएको जानकारी दिए ।
सम्मेलनमा वल्र्ड फेमिनिस्ट फोरमले लैङ्गिक समानता, महिला अधिकार, प्रजनन अधिकार, लैङ्गिक हिंसा, शिक्षा र रोजगारीमा समान अधिकारजस्ता विषयमा बहस छलफल गर्नेछ भने सीमान्तकृत सामाजिक समूहले लैङ्गिकता यौनिक अल्पसङ्ख्यक, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका समुदायका सवालमा कार्यक्रम गर्नेछन् । यस्तै डेमोक्रेसी मुभमेन्टले मानव अधिकार, पारदर्शी सरकार, डेमोक्रेटिक संस्थाको संरक्षण, जवाफदेहिताजस्ता विषयमा बहस गर्नेछ ।
मञ्चको अन्तर्राष्ट्रिय काउन्सिलको सहजीकरणमा हरेक साँझ शान्ति र न्याय, अर्थतन्त्र स् ऐक्यबद्धता, सामाजिक र पुँजीवाद, सामाजिक आन्दोलन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, फासिजम र रेसिजम, महिला आन्दोलन र सङ्घर्ष, प्यालेस्टाइन समसामयिक सवालमा सन्ध्याकालीन क्याफे संवाद हुँदैछन् । अरविक र पोर्तुगिज गरी छ भाषामा पोडकास्टबाट अनुवाद हुने जनाइएको छ ।
सम्मेलन पाँच दिनसम्म चल्ने छ । सन् २००१ मा ब्राजिलको पोर्तो एलेग्रेमा भएको पहिलो विश्व सामाजिक मञ्चको १६औँ संस्करण नेपालमा आयोजना भएको हो ।
नेपालमा भइरहेको यो सम्मेलनले अहिलेको विश्व व्यवस्थाले अंगीकार गरेका नीति र संरचनाहरुले सृजना गरेका नकारात्मक प्रभावका वारेमा आलोचनात्मक बहस गर्दै वैकल्पिक सोच र विचारहरु निर्माण गर्न र नयाँ विश्व व्यवस्था र तदअनुरुपका नीति‐संरचनाहरु निर्माण गर्न विश्वव्यापी रुपमा दवाव सृजना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
