काठमाडौं । बढुवा विवादबाट मुक्त भइ बढुवा भएरपनि जिम्मेवारी विहिन रहेका प्रहरीका चाइ एआइजी विहिबारबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयमै हाजिर गर्ने भएका छन् ।

सात महिना अघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलापछि बढुवा पाएका उनीहरुले हालसम्म गृह मन्त्रालयमै हाजिर गदै आएका थिए । गृहमन्त्रालयले मंगलबार मात्रै उनीहरुलाई काम लगाउन भनि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले जानकारी दिए ।

एआइजी यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही र सुशीलबरसिंह थापाको बढुवा भएको सात महिना वितेको छ । उनीहरुकाे गत वैशाखमा बढुवा भएकाे हाे ।  सर्वोच्चको आदेशमा सरकारले उनीहरुलाई ढिलो गरी डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवा गरेको थियो । यद्यपि, उनीहरुले गृहमै हाजिर गरिरहेका थिए ।

प्रहरी प्रवक्ता मल्लले भने, ‘उहाँहरु विहिबारबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय आउनु हुन्छ । कामको जिम्मेवारी के दिने भन्ने विभागले तय गर्ने छ । अहिले सम्म कामको जिम्मेबारी तोकिएको छैन । मंगलबार मात्रै गृहबाट परिपत्र भएको हो ।’ कहाँ खटाउने के गर्ने भन्ने विभागले निधो गर्छ ।  

तीन वर्षअघि डिआइजीबाट एआइजीमा भएको बढुवा विवादमा तानिएपछि चारैजना डिआइजी सर्वोच्चमा रिट बोकेर गएका थिए । बढुवा सिफारिस समितिमै विवाद भएपछि लोकसेवा आयोगको नेतृत्वमा रहेको पुनरावलोकन समिति सम्म विवाद पुगेको थियो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रहरीमा रिक्त एआइजीका लागि १३ डिआइजीको बढुवा गर्ने क्रममा ९ जनाको बढुवा गरेर बाँकी चार जनाको गरेको थिएन ।  
 
बढुवा सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको सूची चित्त नबुझेका चार अधिकारी बढुवा सिफारिस पुनरावलोकन समितिकहाँ गएका थिए । पुनरावलोकन समितिले उनीहरुको पक्षमा निर्णय गरेपछि सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकार  पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च गयो ।

सरकारले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएकामा गएको वर्ष पुस ४ गते तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारी पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरि दिएको थियो । सरकारी अपिल खारेज भएपछि यी चारै जनालाई एआइजी हुने बाटो खुला भएको थियो । सर्वोच्चले उनीको पक्षमा फैसला गरे पनिसाढे २ वर्षपछि मात्रै उनीहरुको बढुवा भएको हो ।