काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रको पहिलो विधान अधिवेशनले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भावी नेतृत्वका लागि सहजीकरण गर्दै विधान पारित गरेको छ । तल्लो तहदेखि पदाधिकारीतहसम्म कार्यकर्ताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भई नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने प्रस्तावलाई ब्रेक गर्दै मूल नेतृत्वलाई भने एउटा समिति बनाएर चुन्ने प्रावधानले फेरि पनि प्रचण्डलाई भावी नेतृत्वमा सहजीकरण गरिएको हो ।
यसपछि हुने महाधिवेशनबाट प्रचण्ड पुनः मूल नेतृत्वमा आउने विषयमा विधान अधिवेशनले थप सहजीकरण गरिदिएको एक केन्द्रीय सदस्यको भनाइ छ ।
माओवादीले केन्द्रीय समिति संख्या बढाउनेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानेसम्म निर्णय गरेको छ । यद्यपि सो निर्णय मूल नेतृत्वको हकमा भने लागू हुने छैन ।
२० ओटा समूहबाट आएका सुझावका आधारमा प्रचण्ड हलको म्याण्डेट अनुसार अगाडि बढ्न तयार भए पनि पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह फेर्ने विषयमा उनले असहमति राखेका थिए ।
पदाधिकारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली माओवादीको विधान अधिवेशनमा प्रस्ताव भएको विषयमा शुरुमा यस्तै हुनुपर्ने भने पनि केन्द्रीय सदस्यसम्म त्यो लागू गरेर केन्द्रीय सदस्यले बनाएको एउटा समितिबाट मूल नेतृत्व चयन गर्ने प्रावधान राखी टुंग्याइएको छ ।
प्रचण्ड पुनः नेतृत्वमा आए उनी २०४६ सालपछि निरन्तर नेतृत्व गर्ने एकमात्र कम्युनिष्ट नेता बन्नेछन् ।
प्रस्तावित विधानमा केन्द्रीय समिति संख्या १५१ प्रस्ताव गरिएको थियो । २० ओटा समूहबाट फरक–फरक प्रस्ताव आएको थियो ।
अधिकांशले १५१ ठीकै भएको प्रस्ताव गरेका थिए । ९९ वा २७५ पनि राख्न सकिने सुझाव आएको थियो ।
हलबाट आएको प्रस्तावमध्ये १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै कार्यालय ११ जनाको बनाउने स्थायी स्थायी समिति केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ सदस्य संख्याको बनाउने लगायतका निर्णय पनि भएको छ ।
‘पार्टीले पहिलो पटक विधान अधिवेशन गरेको छ, यसबाट धेरै उपलब्धि हासिल भएका छन् साथै पार्टी एक प्रकारले चलायमान भएको छ त्यसमा नेतृत्व चयन तथा केन्द्रीय सदस्यसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रणाली राखियो, बाँकी सबै विषय हलबाट मात्रै टुंगो लगाउने भन्दा पनि केन्द्रीय सदस्यहरुको पनि जिम्मेवारीबोधका कारण एउटा समिति बनाउने र त्यहीबाट मूल नेतृत्व टुंगो लगाउने गरी पारित भएको छ, अझै केही विषयहरु पार्टी पदाधिकारीमा छलफल हुन पनि सक्छ’, पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले भने ।
२० ओटै समूहबाट जोडदार रुपमा उठेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अधिवेशनले अनुमोदन गरेको छ ।
यद्यपि पदाधिकारी भने समितिबाट नै हुने गरी यथावत् राखिएको छ । हलको निर्णय अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा निर्वाचन प्रणालीबाट कमिटी चयन गर्ने र उक्त कमिटीले पदाधिकारी चयन गर्ने छ ।
तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा जनवादी अभ्यास पनि भुल्न नहुने प्रचण्डले निष्कर्ष सुनाएपछि यो प्रावधान राखिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए ।
पदाधिकारीको सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जाने भन्नेमा सबै एक ठाउँमा भए पनि पदाधिकारी नै प्रत्यक्ष ढंगले सिधै चयन गर्ने भन्नेमा भने थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डले रोकेका थिए ।
प्रचण्डले तत्काल पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह फेर्ने निर्णय गर्नु वस्तुवादी नहुने बताएका थिए । २० वटै समूहमा पार्टीको नाम र चिन्ह फेर्ने सुझाव आएको थियो ।
तर अधिवेशनबाट नै नाम फेर्न नसकिने उनले घोषणा गरेका हुन् । ‘नाम र चिन्हको सम्बन्धमा सुझबुझ तरिकाले विषय राख्नु भएको छ । यो मुख्य कुरा होइन, मुख्यकुरा पार्टीको पहिचान हो । फेरि पनि पार्टीहरूबिच एकता हुने भयो भने त्यतिबेला नामको बारेमा सोच्न वा फेर्न सकिन्छ । यही हलबाट नाम फेर्ने निष्कर्ष निकाल्नु वस्तुवादी हुँदैन’, प्रचण्डको निष्कर्ष थियो ।
नाम पहिला पनि अनेक राखेको दृष्टान्त दिँदै आवश्यकताअनुसार देशको हितमा के हुन्छ त्यही गरिने बताएका थिए । तर, जसरी मनलाग्यो त्यसरी चुनाव चिन्ह फेर्ने विषय नभएको उनको भनाइ छ । केही समय अगाडि कार्यालयको बैठकले अरु पार्टीसँग एकताको सन्दर्भमा कुरा चलिरहँदा नेकपा शब्द छाड्न सकिँदैन तर, त्यसपछि समाजवादी, समाजवादी केन्द्र राख्न सकिन्छ भन्ने सुझाव आएको पनि उनले जानकारी दिएका थिए ।
माओवादीमा प्रचण्डको प्राधिकार
२०४६ सालमा सीपी गजुरेल वरिष्ठ नेता हुँदाहुँदै मोहन वैद्यले प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड निरन्तर नेतृत्वमा छन् ।
नेकपा माओवादी अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्र हो । वैद्य, गजुरेल, बाबुराम भट्टराई र रामबहादुर थापा पार्टीबाट बाहिरिएका छन् । पार्टीमा प्रचण्डलाई चुनौती दिने कोही नभएकाले अब हुने महाधिवेशनबाट पनि उनी सर्वसम्मत अध्यक्ष हुनेछन् ।
२०४६ सालमा नेकपा (मसाल) को महामन्त्री, २०४८ सालमा नेकपा (एकता–केन्द्र) को महामन्त्री, २०५१ मा नेकपा माओवादीको महामन्त्री, २०५७ मा अध्यक्ष, २०६५ मा एकीकृत नेकपा माओवादीको अध्यक्ष र त्यसपछि माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष बनेका प्रचण्ड अबको महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्वमा दोहोरिने छन् ।
२०५७ सालमा भएको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीको सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका प्रचण्डले २०६५ मा वैद्य र भट्टराईलाई उपाध्यक्ष र थापालाई महासचिव बनाएर माओवादीलाई बहुपदीय प्रणालीमा लगे पनि त्यो टिकाउ भएन ।
पार्टी विभाजन हुनुअघि वैद्य, भट्टराई, गजुरेल र थापाले नेतृत्वमा दाबी गरेका थिए । तर उनीहरूले पार्टी छाडेपछि संगठन सुदृढ गर्ने भन्दै प्रचण्डको विकल्पमा कोही अघि सरेनन ।
एकता केन्द्रबाट माओवादीमा आएका नारायणकाजी श्रेष्ठ अहिले भैरहेका नेताहरूमा वरिष्ठ भए पनि उनलाई मूल नेतृत्व दिने पक्षमा जनयुद्ध पक्षधरहरु छैनन । माओवादी नेताहरू पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, शक्ति बस्नेत र देव गुरुङ पनि अध्यक्षबाहेक पदमा मात्रै दाबी गर्ने अवस्थामा छन् ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै वैद्यले प्रचण्डलाई चुनौती दिन खोजे पनि सफलता पाउन सकेनन् । पार्टीको विचार र कार्यदिशालाई लिएर २०६५ मंसिरमा आयोजित खरिपाटी भेला (विस्तारित बैठक) मा वैद्यले समानान्तर दस्ताबेज पेस गरेका थिए । वैद्यले समानान्तर दस्ताबेज पेस गरेर नेतृत्वलाई चुनौती दिएपछि रामबहादुर थापाले प्रचण्डलाई सहयोग गरेका थिए ।
थापाको सहयोगमा प्रचण्ड अल्पमतमा पर्नबाट जोगिए । पार्टीभित्र आफू असुरक्षित भएको महसुस भएपछि दाहालले श्रेष्ठको पार्टी एकता केन्द्रसँग एकता गरेका थिए । त्यसपछि वैद्य, भट्टराई, थापा र नेत्रविक्रम चन्द पार्टीबाट बाहिरिए ।
उनीहरू बाहिरिएपछि प्रचण्डलाई नेतृत्वमा टिकिरहन सहज भयो । २०६९ माघमा माओवादीले हेटौँडामा सातौँ राष्ट्रिय सम्मेलन गरेको थियो । सातौँ सम्मेलनबाट पनि दाहाल नै अध्यक्ष भए ।
२०७१ सालमा विराटनगरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि प्रचण्डलाई नै नेतृत्वमा निरन्तरता दियो । यसपछि भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि दाहाललाई कार्यकारी बनाउँदै माओवादी अघि बढेको छ । नेकपा एमालेसँगको २०७५ जेठ ३ गते भएको एकीकरण पनि प्रचण्डै नेतृत्वमा भएको थियो ।
