काठमाडौ । वि.सं. २०६०–६२ साल तिर नेपालमा औद्योगिक विकास र विदेशी लगानीको आकर्षण गर्नको लागि सरकारले कस्ता कस्ता कानूनहरु बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अगुवाईमा एउटा प्रबुद्ध समिति गठन गर्ने तयारी भयो । त्यतिबेला महासंघका अध्यक्ष थिए विनोद बहादुर श्रेष्ठ । त्यतिबेला पनि नेपालमा पञ्चायती शासनमा जन्मिएका केही उद्योगहरु रुग्ण अवस्थामा चलिरहेको बाहेक खासै त्यस्ता उद्योग विकासमा उल्लेखनीय काम भएको थिएन ।
त्यतिबेलाको एक हिसावले हेर्दा समय पनि त्यस्तै थियो । माओबादी द्धन्द्धको समयमा आफ्नो ज्यान बचाउन समेत द्यौ–द्यौ परिरहेको बेलामा उद्योग विकासको परिकल्पना स्वभाविक रुपमा पनि सार्थक हुने सम्भावना थिएन । महासंघको सोचाईले तात्विक रुपमा केही पनि प्रगति हाँसिल गर्न सकेन । बरु स्थापना भएको केही समय पछि प्रबुद्ध समितिको अवसान भयो । त्यसमा पनि त्यतिबेलाको समय विस्तारै विस्तारै सशस्त्र युद्ध चर्किँदो अवस्थामा रहेको थियो त्यसले गर्दा पनि त्इो सोच त्यसै तुहिएर गएको हो ।
अहिले त्यसको झण्डै डेढ दशक वितिसक्दा पनि उद्योग धन्दाको विकासको अवस्था भने चिन्ताजनक अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेको छैन । उद्योग विकासको सूचकांक अत्यन्तै न्यून रूपमा विकास हुँदै गएको छ । यसैलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको दोस्रो ठूलो निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले विभिन्न क्षेत्रका विद्वानहरु सम्मिलित प्रबुद्ध समिति (थिङ्क ट्याङ्क) गठन गरेको छ । मुलुकमा नयाँ संविधान पनि जारी भईसकेको र मुलुक विस्तारै आर्थिक सुदृढीकरणको बाटोमा लागिरहेको बेलामा खुलेको प्रबुद्ध समितिको अवधारणाले मुलुकको औद्योगिक क्रान्तिको लागि थप उर्जा प्रदान गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
के–के गर्छ समितिले ?
नेपाल उद्योग परिसंघका महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपानेका अनुसार परिसंघले गठन गरेको प्रबुद्ध समिति आफैले कुनैपनि कामगर्ने भने होईन । यो त मात्रै आर्थिक क्षेत्रमा धेरै लामो अनुभव र ज्ञान भएका विद्वानहरुले परिसंघको तथा समग्र निजी क्षेत्रको अघुवाईमा भएको काममा सहयोग पुर्याउने र सुझाव दिने मात्रै हो ।
औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, दक्ष व्यवस्थापन, लगानी सुरक्षा तथा रोजगारी अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याउनुलाई नै मूल लक्ष्य बोकेको उक्त समूहले दिएको सुझाव नै राष्ट्रिय अर्थनीतिको लागि सहयक सिद्ध हुने भएकोले त्यस्ता विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूले दिएको सुझावको आधारमा सिएनआईले आफ्ना सदस्यहरुलाई आर्थिक विकास र लगानी प्रवद्र्धनको लागि नयाँ धारणाको सूत्रपात गर्ने सिएनआईको लक्ष्य रहेको छ ।
परिसंघले मुलुकको बदलिदो राजनीतिक, आर्थिक एवम् औद्योगिक यथार्थतामा औद्योगिक तथा व्यवसायिक वातावरणको भरपर्दो आधारशीला निर्माण गर्न समसामयिक एवम् नवीन सोच र दृष्टिकोणको केन्द्र विन्दु बनाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यअनुरुप यो परिषद् बनाइएको जनाएको छ । महानिर्देशक न्यौपानेले यसले सीधा बैदेशिक लगानी नेपाल भित्र्याउनको लागि प्रत्यक्ष भूमिका नखेल्ने भएपनि कस्तो नीति भएको खण्डमा विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारलाई सुझाव भने दिन सकिने स्पष्ट पारे ।
कसरी हुन्छ काम ?
परिसंघले गठन गरेको उक्त प्रबुद्ध समितिलाई पनि अब विभिन्न उपसमितिहरुमा विभाजन गर्ने तयारी परिसंघले गरेको छ । यसले गर्दा कुनैपनि विषयमा समस्या सिर्जना भएको खण्डमा त्यसको समाधानको लागि सोहीसँग सम्बन्धित उपसमितिका सदस्यहरुबीच बहस र छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने सोचाई परिसंघले लिएको छ ।
महानिर्देशक न्यौपानेले कुनैपनि विषयमा परिसंघले गरेको छलफलमा विज्ञहरुबाट आएको सुझाव एकातिर आफूले सक्नेसम्म परिसंघ आफैं कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्छ भने सरकारी नीतिका कारण केही समस्या भएको खण्डमा भने त्यसलाई समाधान गर्नको लागि सरकारी निकायसँग अपिल गरिने जानकारी दिए । यसले गर्दा सरकारी निकायलाई पनि निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वासमा अझ बृद्धि हुँदै जाने उनको विश्वास थियो ।
यसको कस्तो छ सम्भावना ?
जानकारहरुका अनुसार यस्तो परिकल्पना र यस्तो समिति गठन हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक विकासको लागि सकारात्मक सन्देश हो । अहिलेको अवस्थामा मुलुक आर्थिक विकासको भोको रहेको छ । आर्थिक विकासको लागि सम्भाव्यता अध्ययन, विदेशी लगानीको लागि आकर्षण, लगानी मैत्री वातावरण लगायतको पनि खाँचो रहेको छ । यस्तो अवस्थामा परिसंघको अवधारणा सहायकसिद्ध बन्ने अपेक्षा आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न विद्वानहरुले लिएका छन् । तर महासंघले गठन गरेको समिति जस्तो अवस्था सिर्जना हुनबाट भने समितिलाई जोगाउनुपर्नेमा धेरैको जोड रहेको छ ।
कस्ता छन् समितिका सदस्यहरु ?
यसरी गठन भएको समितिमा प्रशासनविद, अर्थविद, योजनाविद्, आर्थिक कूटनीतिज्ञ, सुरक्षाविद् र प्राज्ञिक क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरु रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि÷राजदूत प्रा.डा. शम्भुराम सिम्खडाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको परिषद्को सदस्यहरुमा पूर्व अर्थमन्त्री समेत बनेका शंकर कोइराला, उमाकान्त झा, डा. शंकर शर्मा, प्रा.डा गोविन्द पोखरेल, डा. बिन्दु लोहनी, पुरुषोत्तम ओझा, कृष्ण ज्ञवाली, किशोर थापा, सुरेशमान श्रेष्ठ, प्रा.डा. सुवास केसी, हिमालय थापा, डा. गोविन्द थापा, प्रा.डा. मीना वैद्य मल्ल र डा. विश्व पौडेल छन् ।
प्रवुद्ध परिषद गठनको मुख्य उद्देश्य दशकौदेखि गैरआर्थिक कारणले गर्दा गरिवी, अभाव, न्यून लगानी, सुस्त आर्थिक वृद्धिदर, व्यापार घाटा र बेरोजगारीबाट आक्रान्त मुलुकमा अब राजनीतिले होइन कि आर्थिक एजेण्डा भन्ने अवधारणालाई स्थापित गर्नु रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
