काठमाडौँ । संसद भवन परिसरमा सुरक्षा कमजोरीका कारण लघुवित्त पीडितले आन्दोलन गरेको मार सर्वसाधारणले बेहोर्नु परेको छ । सर्वसाधारणले सडक पेटीमा हिँड्न नपाउनु र डोरी टाँगेर निषेध गर्न थालिएको छ ।
देश विदेशमा सिंहदरबार र संसद भवनको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले सडक पेटीमा प्लाष्टिकको डोरी टाँगेर सडक पेटीमा सर्वसाधारणलाई हिँड्न रोक लगाएको समाचारले यतिबेला मुलुककै बेइज्जत भएको छ ।
मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि सरकारको यो कदमको विरोध भइरहँदा पनि गृहमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्म बोलेका छैनन् । बालकुमारी घटनामा भएको सुरक्षा कमजोरीको विषय नसेलाउँदै संसद् भवन परिसरमै भएको गम्भीर सुरक्षा लापरबाहीले उपत्यकाको सुरक्षा प्रबन्धले सर्वसाधारणलाई झन् अप्ठेरोमा पारेको छ ।
सोमबार आन्दोलनकारी सहजै संसद् परिसरभित्र प्रवेश गरेको घटनाले देशका कुनै पनि निकाय सुरक्षित छैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ । राज्यले अति संवेदनशील सूचीमा राखेको संसद् भवनमा भएको सुरक्षा चुकपछि गृह मन्त्रालयले समीक्षा गर्न थालेको छ ।
तर गृहमन्त्री आफैँले सुरक्षा संयन्त्रलाई धरपकड नगर्न आदेश दिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले घटनापछि उच्च सुरक्षा अधिकारीसँग आक्रोश पोखेका थिए भने मंगलबार पनि उपत्यकाका उच्च सुरक्षा अधिकारीबीच समीक्षा गरेका थिए ।
सो क्रममा सूचनाको अभाव र संसद् परिसरको गेटको सुरक्षा प्रबन्धमा कमजोरी रहेको औँल्याइएको छ । घटनाको विषयमा काठमाडौँ उपत्यकाका एसएसपी दिनेशराज मैनालीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनेको छ ।
पुराना घटना सेलाउन नपाउँदै सोमबार संसद् भवनमा आन्दोलनकारी छिरेपछि उपत्यकाको सुरक्षा प्रबन्धमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । गृहमन्त्री श्रेष्ठलेसमेत यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो कमजोरी भने स्वीकारेका छैनन् । उपत्यकाको सुरक्षाको नेतृत्व विशिष्ठ श्रेणीका प्रहरीको कमान्डमा हुन्छ । हाल एआईजी दीपक थापा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख छन् । उनले सुरक्षाकर्मीहरुकै कमजोरी देखाएका छन् ।
सोमबार दिउँसो लघुवित्तका ऋणीहरू संसद् भवन प्रवेश गर्दै छन् भन्ने सूचनामा भने प्रहरी चुकेको छ । सानो सूचना राज्यका कुनै पनि सुरक्षा निकायले पाउन सकेनन् ।
यसले देशको सूचना संयन्त्र कति कमजोर हुदै गएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । संसद् भवनआसपास राज्यका चारैतिर सुरक्षा निकाय खटिएका हुन्छन् । सूचना संकलनकै लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छ ।
तर, विभाग यति कमजोर हुँदै गएको छ कि सामान्य सूचनामा समेत उसको पहुँच देखिँदैन । राज्यको सुरक्षा अंग कमजोर हुँदा पनि गृहमन्त्री भने आफूले सुरक्षा निकायलाई लघुवित्त पीडितलाई नियन्त्रणबाहिर जान दिन दिएको निर्देशनबारे भने केही बताएका छैनन् ।
काठमाडौँको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हेरेर तत्कालीन व्यवस्थापन लागि सिंहदरबार र बानेश्वरको सडकपेटीमा डोरी टाग्नु परेको भए पनि नागरिकले दुःख पाएको विषयमा भने सरकार मौन रहेको छ ।
