माले । पछिल्लो समय माल्दिभ्स चिनियाँ प्रभावको भुमरीमा पर्दै गइरहेको छ। जसले गर्दा राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वायत्ततामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ। चीन र माल्दिभ्सबीच मार्च ४ मा भएको रक्षा सहयोग सम्झौतामा बेइजिङको बढ्दो प्रभावको क्षेत्रमा माल्दिभ्स केवल उपराज्य बन्न नजिक पुगेको खतरनाक बाटोको सम्झना गराएको जस्तो विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यो सम्झौता बाहिर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले देखिए पनि माल्दिभ्सको भविष्यको लागि गम्भीर परिणाम दिने खालको भनेर परराष्ट्रविद्हरुले भन्न थालेका छन् ।
चीन र माल्दिभ्सबीचको हालैको रक्षा सहयोग सम्झौताले यस टापु राष्ट्रका लागि खतरनाक नतिजाले भरिएको एउटा खतरनाक मार्गको प्रतिनिधित्व गर्दछ । चीनबाट नि:शुल्क सैन्य सहायता स्वीकार गर्दा माल्दिभ्सले बेइजिङको प्रभावको जालमा थप फस्ने जोखिम बढाउँछ र अन्ततः आफ्नो सार्वभौमसत्ता र सुरक्षामा सम्झौता हुने देखाउँछ। यस सम्झौताको विवरणमा पारदर्शिताको अभावले माल्दिभ्सको चिनियाँ जबरजस्ती र हेरफेरको संवेदनशीलताको बारेमा चिन्ता बढाउँछ ।
यसबाहेक भारत जस्ता परम्परागत सहयोगीहरूको खर्चमा चीनसँग संलग्न हुन राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूको उत्सुकताले यस क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने र हिन्द महासागरमा शक्तिको रणनीतिक सन्तुलनलाई कमजोर पार्ने खतरा छ।
कुनै समय स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको प्रतीक मानिने माल्दिभ्स अहिले विनाशको छेउँमा उभिएको छ । किनभने यो चीनको भूराजनीतिक खेलमा सिकार मात्र बन्ने जोखिममा छ। माल्दिभ्समा चीनको अतिक्रमणको जड यसको छलपूर्ण ऋण-जाल कूटनीति भएकोसमेत परराष्ट्रविद्हरुले विष्लेषण गरिरहेका छन् । विगत एक दशकमा चीनले माल्दिभ्सलाई आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिन ऋण र पूर्वाधार परियोजनाहरू ल्याएको छ। यद्यपि यी वित्तीय जीवन रेखाहरू ऋणको बन्धनमा परिणत भएका छन्। जसले माल्दिभ्सलाई निर्भरता र आर्थिक दासत्वको चक्रमा फसेको छ। यसको खजाना समाप्त भएको र यसको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने संघारमा रहेको माल्दिभ्स बेइजिङले बनाएको ऋणको जालमा फसेको छ।
राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जूको नेतृत्वले माल्दिभ्सको नाजुक अवस्थालाई थप बढाएको छ । चीन समर्थक अडान अपनाउँदै मुइज्जूले आफ्नो देशको हितभन्दा बेइजिङको हितलाई प्राथमिकता दिने नीतिहरू अपनाएका छन् । माल्दिभ्समा तैनाथ भारतीय सैन्य कर्मचारीहरूलाई उनको भर्खरैको अल्टिमेटम, चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध बनाउन उनको प्रशासनको उत्सुकताले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र रणनीतिक दूरदर्शिताको लागि चिन्ताजनक अवहेलनालाई जोड दिन्छ। चिनियाँ मागहरूप्रति आत्मसमर्पण गरेर र भारतजस्ता परम्परागत सहयोगीहरूलाई सीमान्तकृत गरेर मुइज्जूले माल्दिभ्सको सुरक्षा र स्थायित्वलाई खतरामा पारेको आरोप खेप्दै आइरहेका छन् । बेइजिङको आधिपत्यवादी महत्वाकांक्षाहरूको अधीनताको लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
माल्दिभ्समा तैनाथ भारतीय सैनिकहरूलाई राष्ट्रपति मुइज्जूले अल्टिमेटम दिएर चीनसँग रक्षा सहयोग सम्झौता गर्नु उसका लागि अधोगतिको दिन शुरु भइसकेको थियो । यो कदमले भारत र माल्दिभ्स बीचको लामो समयदेखिको सुरक्षा साझेदारीलाई कमजोर मात्र गर्दैन माल्दिभ्सलाई चिनियाँ दबाब र हेरफेरको खतरामा पनि पार्दछ । चिनियाँ अनुसन्धान जहाजहरू र सैन्य प्रतिनिधिमण्डलहरूद्वारा बन्दरगाह कलहरू जस्ता रणनीतिक अभ्यासहरू मार्फत चीनले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई अगाडि बढाउन माल्दिभ्सको कमजोरीहरूको शोषण गर्दै हिन्द महासागर क्षेत्र (आईओआर) मा आफ्नो खुट्टा बलियो बनाउन र यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न चाहन्छ।
यसबाहेक रक्षा सहयोग सम्झौताको अस्पष्टताले माल्दिभ्सको सरकारले लोकतान्त्रिक मान्यता र पारदर्शितालाई बेवास्ता गरेको कुरालाई जोड दिन्छ। बन्द ढोका पछाडि त्यस्ता मेगा सम्झौताहरू गरेर राष्ट्रपति मुइज्जूको प्रशासनले आफ्ना नागरिकहरूको विश्वासलाई धोका दिँदै देशको लोकतान्त्रिक आधारलाई कमजोर बनाउँछ । गोप्यता र ब्याकरुम डिलिङको यो संस्कृतिले माल्दिभ्समा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने, देशको सार्वभौमसत्तालाई खलल पार्ने र त्यहाँका जनताको इच्छालाई बिगार्ने चीनको प्रयासलाई मात्र अगाडि बढाउँछ ।
मुइज्जूको प्रशासनले प्रजातान्त्रिक मान्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको उपेक्षा गरिरहेको भन्दै माल्दिभ्सकै लोकतन्त्रवादी नेताहरु चिन्तित छन् । जसलाई प्रमुख सम्झौता र निर्णयहरूको अपारदर्शी ह्यान्डलिङले प्रमाणित गरेको छ। आफ्नो जनताको हितलाई भन्दा चीनप्रतिको वफादारीलाई प्राथमिकता दिने उनीहरूको उत्सुकताले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तालाई विदेशी स्वार्थको अधीनमा राख्ने चिन्ताजनक प्रवृत्तिलाई झल्काउँछ।
यसबाहेक मुइज्जूको प्रशासनले आर्थिक अस्थिरता र सामाजिक असमानता जस्ता घरेलु समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न असफल भएको छ। जसले बाह्य दबाबको सामना गर्दा माल्दिभ्सको लचिलोपनलाई कमजोर पारेको छ। चीनको रणनीतिक ओभररीच र मुइज्जूको शासन असफलताको संयोजनले माल्दिभ्सको लागि एक अन्धकार चित्र चित्रण गर्दछ। जिम्मेवार नेतृत्वको तत्काल आवश्यकता र देशको हित र स्वायत्तताको रक्षा गर्न दृढ प्रतिबद्धतालाई केन्द्रित गर्दछ।
यी घटनाक्रमहरूको प्रकाशमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले माल्दिभ्सको अवस्थालाई नजिकबाट अनुगमन गर्न र देशको सार्वभौमसत्ता र स्थायित्वमा खलल पार्ने कुनै पनि कार्यका लागि यसको नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ।
माल्दिभ्सका जनतालाई आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न र तिनीहरूको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रतालाई खतरामा पार्ने बाह्य दबाबको प्रतिरोध गर्नको लागि ठोस प्रयासहरू गरिनुपर्छ भनेर अहिले आवाज पनि उठिरहेको छ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको दियोलाई चिनियाँ वर्चस्वको अतिक्रमण छायाँले धमिलो पार्न नहुने भन्दै लोकतन्त्रवादी नेताहरु जागरुक हुन थालेका छन् ।
