काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषय सर्वपक्षीय विषय भएकाले यसका लागि छुट्टै मन्त्रालय र संसदीय समूह हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । 

जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा काम गर्दै आइरहेका राजनीतिज्ञ, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुले यस विषयलाई एकीकृत ढंगले काम गर्न संसदमा सांसदहरुको छुट्टै समूह र सरकारमा छुट्टै मन्त्रालय हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।  

यस अभियानको नेतृत्व गरेका सांसद प्रदीप पौडेलले विश्वका धेरै देशमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र त्यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै मन्त्रालय र संसदीय समिति रहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि त्यसको आवश्यकता रहेको बताए । 

लोकतन्त्र तथा विकास केन्द्रले एक्सन नेपाल, क्रिष्टा र ग्यान्नोभेसनको सहकार्यमा काठमाडौमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कतिपय देशमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने राजनीतिक पार्टीहरुसमेत रहेको जानकारी दिए ।

सांसद पौडेलले नेपालमा त्यसका लागि सांसदहरुको समूह बनाउने र त्यस मार्फत यो सम्वन्धी नीति, कानून र कार्यक्रमहरु बनाउन दबाब तथा सुझाव दिन सांसदहरुको समूह बनाउन लागिएको पनि उल्लेख गरे । 

उनका अनुसार सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सांसदहरुको टोली बनाएर जलवायु परितर्वन सम्बन्धी कामका लागि आवाज उठाउन संगठित हुने गृहकार्य भइरहेको छ । 

“हुन त अहिले मन्त्रालयहरु घटाउनु पर्छ भन्ने बेलामा नयाँ मन्त्रालय बनाउने भन्ने कुरा धेरैलाई अस्वभाविक र अनावश्यक लाग्ला, तर विश्वका धेरै देशमा भइसकेको यो अभ्यास नेपालमा लागू गर्न धेरै ढिलाइ भइसकेको छ,” सांसद पौडेलले भने । मन्त्रालयहरुको संख्या नबढाइ कार्यक्षेत्र थपघट गरेर नयाँ मन्त्रालय बनाउन सकिने उनको भनाई छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा आयोजित महिला सशक्तिकरणमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नविन अभ्यास विषयक छलफल कार्यक्रममा केन्द्रकी अध्यक्ष डा. डिला संग्रौला पन्तले यस विषयलाई महिलाहरुको दृष्टिकोणबाट हेर्न धेरै ढिला भइसकेको बताइन् । 

जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न महिलाको भूमिका बढी प्रभावकारी हुन सक्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने र त्यस अनुसारका कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागकी वातावरण निरीक्षक हसना श्रेष्ठले अन्य क्षेत्रमा जस्तै जलवायु परिवर्तनको असर पनि महिलाहरुलाई बढी परेको तथ्यहरु प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार तथा अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले स्थानीय तहमा महिला सशक्तिकरणमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नविन अभ्यासहरु धेरै भएको जानकारी दिए । 

धादिङ्गको खनियावास गाउँपालिकाका अध्यक्ष रन बहादुर तामाङ्गले आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै स्थानीय पाठ्यक्रममा यस विषयलाई समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले यसलाई राष्ट्रिय अभियानको रुपमा लैजानु पर्नेमा जोड दिए । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण सञ्चार समाजका अध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जलवायु परिवर्तनबाट धेरै जोखिममा रहेका देशहरु मध्ये चौथो नम्मरमा रहेको देश भएर पनि यहाँका सञ्चार माध्यमहरुले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन नसकेको स्वीकारे । उनले सञ्चार माध्यमहरु पनि राजनीतिक विषयमा मात्रै केन्द्रित हुँदा यति गम्भीर विषयहरु ओझेलमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरेकी एक्सन नेपालकी कार्यकारी निर्देशक रोमी घिमिरेले संघीय सरकारभन्दा स्थानीय सरकारहरुले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी धेरै काम गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरिन् ।  

अर्का विज्ञ उदय अधिकारीले विपद्को क्षतिपूर्तिका लागि बिमा सेवालाई जोड्न सके प्रभावकारी हुने उपाय सुझाए । 
 
कार्यक्रममा केन्द्रका महासचिव जीवन भण्डारीले सञ्चार माध्यममा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विषयहरुको कभरेजका बारेमा समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए । 

प्रस्तोता युरिशा उपाध्यायले महिला र जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी विश्वव्यापी अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएकी थिइन् ।