काठमाडौँ। सरकारले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूसँग ६ बुँदे सहमति गरेको छ । विगत लामो समयदेखि आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितहरूसँग सरकारले ६ बुँदै सहमति गरेसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थगित भएको छ । सरकारले गठन गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित वार्ता समिति र वित्तीय शोषण विरुद्धको सङ्घर्ष समितिकाबीच शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा ६ बुँदामा हस्ताक्षर भएको हो । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित वार्ता समितिका संयोजक नारायणप्रसाद रिसालले लघुवित्त संस्थाहरूलाई सेवामुखी संस्था बनाउन माग भए बमोजिम यसको कस्तो नीतिगत एवं कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून समेतको अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अनुरोध सहमति भएको बताए । 

त्यस्तै कानूनी तथा नीतिगत प्रावधानहरू र राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कानूनी कारबाही गर्ने पनि सहमति भएको छ । उनकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम ब्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ । 

त्यस्तै तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लङ्घन गर्ने वा गरेका संस्थाहरूलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने, एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमति बिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारेर निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी बचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ता बापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । 

संयोजक रिसालले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीलाई वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना गराएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित संस्थाबाट अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सहमतिको बुँदा रहेको जानकारी दिए ।

उनले एकल अङ्क ब्याजदर तथा १ प्रतिशत सेवा शुल्क कायम गर्न माग भएको सन्दर्भमा त्यस्तो ब्याजदर तथा सेवा शुल्क कम गरी समयानुकूल बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा गरिने बचतको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर कम गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई अनुरोध गर्ने पनि सहमति छ । 

त्यस्तै विभिन्न कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीहरूको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनर्स्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपाङ्ग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकार लचिलो भएको छ । यस विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम शुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने र कार्यदलको प्रतिवेदन सिफारिसका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको वार्ता टोली संयोजक रिसालले बताए ।