काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग 'फास्ट ट्र्याक' निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीसँग भएका सबै समझ्दारी र सहमति रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार संसदको विकास तथा अर्थ समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रमेश लेखकले सो निर्णय सुनाए ।

उनले भने, ‘फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न आईएल एण्ड एफससँग भएका सबै समझदारी सहमतिका साथै १० सेप्टेम्बर २०१४ को पीओआई सूचना तथा तत्पश्चात जारी आरएफपी अनुसार दर्ता भएको निजको प्रस्ताव रद्द गर्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको छ ।’ यसबारे मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी समेत मन्त्रालयले गरेको छ । बैठक पछि मन्त्री लेखकले हाम्राकुरासँग भने, ‘डीपीआर रद्द भएको छैन । भारतीय कम्पनीसँग भएको सहमति रद्द भएको हो । डीपीआरबारे छानविन हुन्छ ।’

सरकारले अब आफैं सार्वजनिक सडकका रुपमा फास्ट ट्र्या निर्माण गर्ने जनाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफसलाई निर्माणको जिम्मा दिने गरी तयार गर्न लगाएको विस्तृत योजना प्रतिवेदन डीपीआर आवश्यक छ वा छैन भन्नेबारे छानविन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा सुझाव समिति गठन गरेको छ । समितिले एक महिना भित्रमा सुझाव दिई सक्ने छ ।

संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले हाम्राकुरासँग भने, ‘बैठकमा निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याकको काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिइयो । यस्तै, फास्ट ट्र्याकको सम्झौता भएको भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज हुने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जानकारी गरायो ।’

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफसलाई निर्माण जिम्मा दिने गरी डीपीआर प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । यद्यपि, राज्यको ४० अर्ब त्यतिकै नोक्सान हुने गरी भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाएको भन्दै लामो समय सम्म विरोध भयो ।

अघिल्लो एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकारले आफैं बनाउने भन्दै १० अर्ब बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । वर्तमान कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारले समेत आफै बनाउने भन्दै आएको छ ।
 

सरकारले विनियोजन गरेको मध्ये १३ लाख मात्र खर्च
बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले फास्ट ट्र्याक निर्माणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको १० अर्ब मध्ये १३ लाख मात्र भएको जानकारी गराए ।

समस्या रकम अभाव नभएको सुनाउँदै उनले खर्च हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो–भने । पछिल्लो समय विकास खर्च नै हुन नसकेको भन्दै तीब्र आलोचना भइरहेको छ ।