काठमाडौँ । सरकारमाथि बैंकिङ क्षेत्रको निर्भरता बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वित्तीय क्षेत्रको कुल सम्पत्तिमध्ये सरकारमाथिको दाबीको हिस्सा १४.९३ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा यस्तो हिस्सा ११.९४ प्रतिशत मात्रै थियो ।  

राष्ट्र बैंकले नेपालको केन्द्रीय बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था समेतको तथ्यांक समेटेर फाइनान्सियल कर्पोरेसन सर्भे गरेको थियो । उक्त सर्भेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को अन्त्यसम्मा यो क्षेत्रको कूल दाबी सम्पत्ति ६८ खर्ब ५० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक सम्पत्ति ६३ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । जुन ८.६३ प्रतिशतको वृद्धि हो । 

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को कुद दाबी रकममध्ये निजी क्षेत्रमाथि ५७ खर्ब ९४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ र सरकारमाथि १० खर्ब २३ अर्ब ९ करोड र सार्वजनिक संस्थानमाथि ३२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

अघिल्लो वर्ष निजी क्षेत्रमाथि ५५ खर्ब २० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, सरकारमाथि ७ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ तथा २८ करोड सार्वजनिक संस्थानसँग ३२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । 

के हो वित्तीय क्षेत्रको दाबी ? 
केन्द्रीय बैंकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग जम्मा भएको रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छन् । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण सापटी, शेयर तथा डिबेञ्चर तथा विभिन्न प्रकारका सुरक्षण बिल खरिद गरेर त्यस्तो लगानी गर्न सकिन्छ । 

त्यसरी प्रवाह भएको ऋण वा खरिद गरिएका बिलको रकम तथा त्यसको ब्याज तथा प्रतिफल बराबरको रकम बैंकले पाउनुपर्छ । त्यस्तो रकमलाई नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दाबी भनिन्छ । 

बैंकहरुले सरकारी सुरक्षणपत्र वा बिल किन्दा सरकारबाट तथा निजी क्षेत्रलाई ऋण दिँदा वा निजी क्षेत्रका संस्थाहरुको शेयर खरिद गर्दा निजी क्षेत्रमाथिको दाबी नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । यी सबै दाबी आन्तरिक सम्पत्ति हुन् । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी मुद्रा संचिति एवं विदेशी बण्डहरु बाह्य क्षेत्रमाथिको दाबी हो । 

गत असार मसान्तमा आर्थिक वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक सम्पत्ति ६८ खर्ब ५० अर्ब ३० करोड र बाह्य सम्पत्ति १४ खर्ब ५२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । आन्तरिक दाबीमध्ये निजी क्षेत्र लगानी गरेको कुल सम्पत्तिमा सरकारको हिस्सा विगत ३ वर्षदेखि बढ्दै गएको देखिन्छ । 

किन घट्यो निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ?
सरकारले बढाउँदै लगेको आन्तरिक ऋण र निजी क्षेत्रबाट हुने ऋणमा कमी आएका कारण सरकारी हिस्सा बढ्दै र निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ बताउँछन् । 

पछिल्ला केही वर्षहरुमा सरकारले बजेट घाटा पूरा गर्न अत्यधिक आन्तरिक ऋण उठाउँदै आएको छ । बढ्दो सरकारी खर्च तथा राजश्वमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको कारण पनि आन्तरिक ऋणको आकार थप बढेको छ । 

आन्तरिक ऋणलाई नोट निष्कासनपछिको दोस्रो अन्तिम विकल्पको रुपमा लिइन्छ । राजश्व, वैदेशिक अनुदान र बैदेशिक ऋणबाट पनि पूरा हुन नसकेको खर्चलाई आन्तरिक ऋणबाट पूरा गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो समय बाह्य क्षेत्रको सहयोगसमेत अपेक्षाकृत नहुँदा सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै बढाएको हो । 

उता निजी क्षेत्रबाट हुने कर्जाको माग घट्दा यसले निजी क्षेत्रको दाबी हिस्सा घटाएको छ । आर्थिक संकट, लगानीकर्तामा विश्वासको संकट तथा ओभरड्राफ्ट कर्जा, चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा सीआरआर, एसएलआर, काउन्टरसाइक्लिकल बफर जस्ता कारणले पनि बैंकिङ कर्जा प्रवाहमा कमि आउँदै सरोकारवालाहरु बताउँछन् । 

सार्वजनिक संस्थानमाथिको दाबी घट्दै
सार्वजनिक संस्थानमाथि वित्तीय क्षेत्रको दाबी भने यो अवधिमा घट्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको सर्भेक्षण यस्तो दाबी हिस्साको आधारमा मात्रै नभएर कुल रकमको आधारमा समेत घट्दै गएको हो । 

४ वर्षअघि ३६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको त्यस्तो दाबी गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ३२ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ । यसमध्ये धेरैजसो हिस्सा ऋण लगानी नै रहेको छ । 

त्यसमध्ये यो वर्षमात्रै नेपाल आयल निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको करिब ३ अर्ब  ऋण चुक्ता गरेको तथा नेपाल वायुसेवा निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषबाट लिएको रकमको किस्ता समेत तिर्दै गएकोले यस्तो दाबी अहिले अझै घटेको छ । 

राष्ट्र बैंकले प्रत्येक ३–३ महिनामा मौद्रिक सर्भेक्षण सार्वजनिक गर्दै आएको छ । उक्त सर्भेक्षणले केन्द्रीय बैंक तथा बैंकिङ वित्तीय संस्थाको तथ्यांक मात्रै समेटिएकोमा अहिले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमन्ट कम्पनीकोसमेत तथ्यांकका आधारमा यस्तो सर्भेक्षण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सहकारी संस्थाको समेत तथ्यांक भने उपलब्ध नभएकोले समावेश गर्न नसकिएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।