काठमाडौँ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसनको कुरा गरेको भनिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका तत्कालीन संचारमन्त्री एवं एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बास्कोटालाई संरक्षण गर्न तत्कालीन सरकारमात्र नभएर अहिलेको सरकार र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत सामेल भएको देखिन्छ ।
२०७६ सालमा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेर यसको फाइल अख्तियारमा पु्ग्दासमेत अनुसन्धान टुंगोमा नपुगेको कारण सरकार र अनुसन्धान गर्ने निकायले नै संरक्षण गरिरहेको पुष्टि हुन्छ ।
अख्तियारले भने बास्कोटाको अडियो प्रकरणबारे अनुसन्धान शुरु भइरहेको बताएको पनि तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
उनीमाथि २०७६ फागन ११ फागुनमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर हालसम्म उक्त उजुरीमाथि भइरहेको अनुसन्धानबारे कुनै कुरा खुलाइएको छैन ।
यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि यसको अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने बताए पनि अख्तियारले भने फाइल लुकाएर बसेको छ ।
अहिलेको बनेको नयाँ समीकरण सहितको बलियो सरकारले यी फाइलहरु खुलाउने हिम्मत गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बास्कोटाले पदबाट राजीनामा दिएकै दिन सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अख्तियारले छापा मार्दै महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू हात पारेको र उक्त दस्तावेजहरू लुकाएकोसमेत आरोप लाग्ने गरेको छ ।
त्यसैगरी टेरामेक्स प्रकरणमासमेत जोडिएका बास्कोटालाई कुनै सोधपुछ गरिएको छैन । तर उनीअघि र पछिका सञ्चारमन्त्रीहरुलाई भने अख्तियारले बोलाएर बयान लिइसकेको छ ।
यसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र सरकारले कहिलेसम्म जनतालाई जवाफ दिन्छ भन्ने कुरा जनताले कुरिरहेका छन् ।
अहिलेका गृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारका सबै फाइल खोल्ने बताए पनि ७० करोड काण्डबारे उनले चासो दिएको पाइएको छैन ।
एमालेसँग शुरुआती चरणदेखि नै सम्बन्ध विस्तार गरिरहेका लामिछानेले के एमालेका नेताहरुमाथि अनुसन्धान गर्ने आँट गर्लान् त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
उनीमात्र हैन उनको सिंगो पार्टी नै के गर्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो देखिएको छ । ओम्नी काण्डमा एमालेकै तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल मुछिँदासमेत पनि यो विषयलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तुहाइदिएको थियो ।
एमालेकै हालका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको दाबी भइरहँदा उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछसमेत हुन सकेको छैन ।
त्यतिमात्र होइन सुनकाण्डमा मुछिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई चार दिनमै तारेखमा छाडिएको छ । जबकि महराका छोरा राहुल सोही काण्डमा सात महिनादेखि जेलमा छन् ।
त्यस्तै अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमेत पनि सुन प्रकरणमा मुछिँदासमेत कुनै सोधपुछ भएको छैन ।
के यिनीहरुमाथि गृहमन्त्री दाहिना हुनुको अर्थ आफू पनि सहकारी प्रकरणमा फस्छु कि भन्ने डर नै हो त ? हैन भने उनलाई कसले रोक्यो अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिन ?
