काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको बताएका छन् । प्रहरी समायोजन ऐन र सङ्घीय निजामती ऐन सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐनहरू आफूले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढाएकोमा लागेको दाबी समेत प्रधानमन्त्री दाहालले गरे । 

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लगिएको र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन विस्तृत बहसपछि प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएकाले सो विधेयक सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट छिट्टै पारित हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘सङ्घीयताको मूल मर्म नै तीन तहको अधिकार र स्रोतको समन्यायिक वितरण नै हो । त्यसैले तहगत अन्तरसम्बन्ध र समन्वयसँग जोडिएका समस्याहरू सम्बोधन नगरी सही अभ्यास पनि हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौँ । सरकारले यो विषयलाई गम्भितारपूर्वक लिँदै अन्तर प्रदेश समन्वय तथा कार्य विस्तृतिकरणका विषय टुङ्ग्याउने र राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन र अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । सङ्घीय प्रणाली व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यन्त आवश्यक र महत्त्वपूर्ण ऐनहरू तर्जुमा गर्ने विषयमा सरकार गत सालदेखि नै गम्भीर रहँदै आएको छ । र, मैले यस कुरालाई यस सम्मानित सदनमा पनि विगतदेखि नै सम्बोधन पनि गर्दै आएको छु । आज मलाई यो कुरा सुनाउन पाउँदा खुशी र गर्व दुवै भएको छ कि, २०७६ मा दुवै सदनबाट पारित भएको प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको छ । २०७६ हो त्यो पारित भएको । ऐन बनेको २०७६ हो । तर अहिलेसम्म त्यो कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । अहिले कार्यान्वयनको निम्ति गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति बनाएर अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी अर्को असाध्यै चर्चा भएको सङ्घीय निजामती ऐन लामो समयदेखि त्यसमा बहस चल्दै आयो । र अहिले सरकारले त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । र मलाई विश्वास छ–छिट्टै हामी दुवै सदनबाट त्यसलाई पारित परिमार्जनसहित पारित गर्ने ठाउँमा पुग्नेछ छ । र, सङ्घीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा दुइटा असाध्यै संवेदनशील र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐनहरू सङ्घीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ । यो विषय मैले आज यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन पाउँदा विशेष खुशीको पनि महसुस भएको छ ।

प्रधानमन्त्री   दाहालले ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयन अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने घोषणा गरे । ठूलो आयोजनाहरुको कामले गति लिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको काममा तिब्रता दिनेगरी अनुगमन गर्न छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवका रुपान्तरणकारी आयोजनाको अनुगमन गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई पनि आफूले निर्देशन दिएको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रश्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थित ढंगले ल्याउने वातावरण बनाएको दाबी समेत गरे ।

उनले भने, ‘ठूला आयोजना कार्यान्‍वयनको अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजनमा राष्‍ट्रिय गौरवका तथा रूपान्तरणकारी आयोजना र पहिलो प्राथमिकता प्राप्‍त ठूला आयोजनाको संयुक्त अनुगमन गरी प्राप्‍त पृष्‍ठपोषणलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाई निर्धारित लागत र समयसीमाभित्रै आयोजना सम्पन्‍न हुने सुनिश्‍चित गर्न राष्‍ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्‍त्रालयहरूलाई हिजै मात्र मैले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैंठकमा निर्देशित गरिसकेको छु । यसैगरी सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा संशोधन गरेर नीति कार्यक्रम र बजेट प्रश्तुत गर्ने समयावधि परिवर्तन गरेको छ । यसबाट नीति तथा कार्यक्रममा पर्याप्‍त छलफल गर्ने समय हुने र सोही आधारमा बजेट प्रश्ताव गर्न सहज हुने विश्‍वास लिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले ऐन बमोजिम, २०७६ मा नेपाल सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम बाँडफाँड सम्बन्धी कार्य भइरहेको पनि बताए । उनले तीन तहबीच राजश्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभव समेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँडका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको समेत बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले तीन तहबीचको सरकारमा राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धि देखिएको समस्या समाधानका लागि प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले ऐन बमोजिम, २०७६ मा नेपाल सरकारलाई पाँच वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी सिफारिस गरेबमोजिम बाँडफाँड सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ । यसबीचमा तीन तहबीच राजश्व बाँडफाँडका सम्बन्धमा उठेका विभिन्न सवाल र अनुभव समेत समेटेर विद्यमान मापदण्डलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक बनाई राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १५ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्षमा बाँडफाँटका सूचकहरू पुनरावलोकन गर्न आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसबाट तीन तहबीच श्रोतको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित हुनेछ । तहगत सरकारबीच प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँट तथा उपयोगका सन्दर्भमा देखिएका विवादहरू समाधान गर्न प्राकृतिक स्रोत  परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा कार्य अगाडि बढाइएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यलाई मा थप प्रभावकारी समन्यायिक र सन्तुलित बनाउँदै लगिनेछ। हाल प्रदान गरिँदै आएका चार प्रकारका अनुदानहरूमध्ये समानीकरण अनुदानलाई क्रमशः वृद्धि गर्ने, सशर्त अनुदानलाई घटाउँदै जाने नीति सरकारले लिनेछ । समपूरक र विशेष अनुदानलाई समेत थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ । तीन तहबीच राजस्वको अधिकारका सम्बन्धमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि गठन भएका विभिन्न उच्चस्तरीय संरचनाहरूको नियमित बैठकमा आएका सुझावहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल भइरहेको छ । हाल प्रचलित अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलाई समसामयिक बनाउन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढेको छ । यसले तीन तहबीच राजश्व बाँडफाँडमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेछ ।’