पोखरा । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री राजीव गुरुङले मातहतका कार्यालयलाई भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउन निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयअन्तर्गतका सचिव, विभागीय प्रमुखलगायत कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै उनले आफूले बेथिति र ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न प्रयत्न गर्ने बताए ।

प्रदेशभित्रका सडक, पुल, आवास, भवन, सहरी विकासजस्ता पूर्वाधार आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने उद्देश्यले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा जनगुनासोलाई सकेसम्म सम्बोधन गर्नका लागि सुधारका योजना अघि सारेको बताए ।

भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सर्वेक्षणका क्रममा सम्बन्धित कार्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता र प्राविधिकको उपस्थितिमा अनिवार्य निर्णय गराएर मात्रै काम अघि बढाउन उनले निर्देशन दिए ।

डिपिआर र फिल्डको वास्तविक अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएमा परामर्शदातालाई नै जिम्मेवार तुल्याउने नीति अवलम्बन गर्न उनले आग्रह गरे ।

ठेक्काका लागि सूचना प्रकाशन पूर्व निर्माणमा ढिला सुस्ती रोक्न योजनासँग सम्बन्धित सर्वपक्षीय सहमति गरी साइट क्लियर भएपश्चात् सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उनले बताए । बिजुली, खानेपानी, ढल, सिँचाइ, कुलोलगायत समस्या यथाशीघ्र समाधान गरेर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिने ब्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिए ।

ठेक्का दिनका लागि विदेशीभन्दा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता दिने र निर्माणमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री पनि सकेसम्म स्वदेशकै प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको निर्देशन छ ।

असारे विकासलाई अन्त्य गर्न कात्तिक मसान्तभित्र बहुवर्षीय योजना स्वीकृत गरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

प्रमुख सडकमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा सवारी आवागमनलाई प्रभाव नपर्ने गरी निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले निर्देशन दिए ।

बहुवर्षीय स्वीकृत भएका आयोजनाको सहमति प्राप्त भएको एक हप्ताभित्र ठेक्का प्रक्रियामा जानुपर्ने, साना तथा टुक्रे योजना वैशाख मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्नेलगायत उनले निर्देशन दिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८० लाई सङ्घीय ऐन तथा नियमावलीसँग नबाझिने गरी संशोधन गर्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले सो सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयका प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल निर्माण गर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेशभरका ट्याक्सी अनिवार्य रुपमा मिटर सिस्टममा चलाउने गरी प्रबन्ध मिलाउन उनले निर्देशन दिए ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका डिजिटल प्रविधिबाट जाँच गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिए ।

आफ्नो कार्यकालमा विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती नहोस् र जनतालाई सरकारको अनुभूति होस् भन्ने चाहना रहेको उनको भनाइ छ ।