काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र प्रदेश सरकार गठनको विषयले विवाद उत्पन्न भएको छ । माओवादीका  उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नछाड्न निर्देशन दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने सहमतिपछि शर्माले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

सोमबार काठमाडौँमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पहिलो चरणमा कर्णालीको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति जुटेको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो । 

सहमति अनुसार कर्णालीसहित गण्डकी र कोशीको नेतृत्व एमालेले गर्ने भएको थियो । सहमति लगत्तै प्रचण्डले प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ललाई टेलिफोन गरी कर्णालीमा एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिन निर्देशन दिएका थिए । 

इन्चार्ज मल्लले पार्टी अध्यक्षले टेलिफोन गरेर कर्णालीको नेतृत्व एमालेलाई दिन निर्देशन दिएको बताए । उनले भने, ‘केन्द्रमा निर्णय भएर हामीलाई सर्कुलर आइसकेको छ । निर्णय मान्छौं ।’ 

तर मंगलबार बिहान उपमहासचिव शर्माले माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजकुमार शर्मालाई फोन गरेर मुख्यमन्त्री नछाडन् निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ । 

मंगलबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका उनलाई माओवादी अध्यक्षले नै सरकार छाड्न निर्देशन दिएका थिए । तर शर्माले अध्यक्षको निर्णय अमान्य भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत लिने परिस्थितिमा पुर्याएका छन् । 

माओवादीका नेताहरुले पनि कर्णालीमा माओवादीकै मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउनुपर्ने भन्दै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सभामा ४० सांसद रहेका छन् । जहाँ सरकार निर्माणका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ । प्रदेश सभामा माओवादीका १३ जना सांसद छन्, भने एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका १ सांसद छन् । 

यता कांग्रेससँग १५ र राप्रपासँग एक जना सांसद रहेका छन् । कर्णालीमा अध्यक्ष प्रचण्डको निर्देशनमा उपमहासचिव शर्माले अवरोध गरेपछि अहिले संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको छ ।