काठमाडौँ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा समितिका सदस्य र सरोकारवालाले बाल सुधार गृहको समस्या औँल्याउँदै समाधानका उपायबारे बहस गरेका छन् । 

बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन र सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरिरहेको कामकारबाही बारे आजको बैठकमा छलफल भएको हो । 

छलफलमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले क्षमताभन्दा बढी बालबन्दी रहेको बताए । बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु नै ठूलो समस्याको रुपमा रहेको उनको भनाइ थियो । 

“जसले गर्दा दैनिक गतिविधिमा समस्या छ । बालबालिका कष्टकर अवस्थामा बसेका छन्”, उनले भने, “यसलाई समाधान गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । ” 

बाल सुधारगृहमा हाल शिक्षा र सीपको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको, जटिल रोगको औषधोपचारका पर्याप्त हुन नसकेको उनले बताए । उनले विभिन्न ठाउँमा कारागार बन्दै र केही ठाउँमा निर्माण काम सकिएकाले कैदीबन्दीको चाप केही कम हुने बताए ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले क्षमताभन्दा बढी बालबन्दी रहेको भन्दै धेरै सुधारगृहमा १८ वर्ष माथिको सङ्ख्या बढी रहेको बताए । उनीहरुबाट कम उमेर समूहका बालबालिकाको मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना हुने गरेको उनको भनाइ थियो । 

“१० वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै मुद्दा नचल्ने व्यवस्था रहेकामा अब त्यसलाई दुई वर्ष बढाई १२ वर्ष सम्मलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने प्रस्ताव गरेका छौँ”, उनले भने ।

अहिलेसम्म मोरङ, भक्तपुर र कास्कीका बालसुधार गृहमा मात्र पठनपाठनको व्यवस्था छ । पढ्न चाहनेलाई पठनपाठन भएकोमा स्थानान्तरण गर्ने र रुचि नभएकालाई सीप सिकाउने उनले बताए । यस्तै, नौबस्ता बाँकेमा रहेको बाल सुधारगृहमा सिटिइभीटीबाट सीप सिकाउने पाठ्यक्रम चलाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयकी बालसंरक्षण तथा विकास शाखा प्रमुख सविता अर्यालले शिक्षा मन्त्रालयसँग खुला विद्यालय चलाउने विषयमा छलफल अघि बढाउन लागिएको बताए । उनले स्वास्थ्योपचारका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग समन्वय गरी कार्यविधि बनाउँदै गरेको पनि जानकारी गराए ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरुले अभिभावक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, धेरै बालगृहमा भौतिक संरचना नाजुक रहेको, खाना स्वस्थकर नभएको, सफा खानेपानीको व्यवस्था नभएको बताउँदै उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । 

बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने र सुधारगृहमा कम्तीमा एक शिक्षक हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । देशभरका नौ वटा बालसुधार गृहमा एक हजार दुई सय ४७ जना बालबन्दी छन् । रासस