काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जन्मनुअघि नै नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले २०४६ सालपछि (बहुदलपछि) सार्वजनिक पदमा बसेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै आइरहेका छन् ।

सडकदेखि सदनबाट कांग्रेस युवा नेताहरुले यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आइरहेको भए पनि अहिलेसम्म त्यो सफल हुन सकेको छैन । 

यो विषयमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारले त संसदमा टेबुलसमेत गरिसकेका छन् । यो विषयलाई महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सडक होस् कि सदन होस् निरन्तर उठाइरहेका छन् । 

हुँदाहुँदा अहिले आएर रास्वपाले पनि यही मागलाई उठाउन थालेको छ । रास्वपाले भने नियतवश यो विषयलाई उठाएको हो । 

त्यसपछाडि विशेष कारण छ । जब रास्वपाका सभापतिसहितका नेताहरुको नाम सहकारी घोटालामा मुछिँदै गइरहेको छ तब उनीहरुको ओठ मुख सुक्न थालेको छ । 

सहकारी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाउन नहुने भन्दै कांग्रेसले आरोप लागिसकेपछि यसको निर्णयपछि सफाइ पाएमा मात्र मन्त्री बनाउन आग्रह गरेको भए पनि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राजीनामा गर्न मानेका छन् । 

उनी र उनको पार्टीले भने पटक पटक विषयान्तर गरिरहेको छ । उसले सहकारीको मुद्दालाई कमजोर गर्न विषयान्तर गर्ने उद्देश्यले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा पुगेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएको हो । 

जबकि यो विषय त पहिले नै कांग्रेसले उठाइसकेको छ । त्यसो त मंगलबारमात्र पनि आफूहरुको मु्द्दालाई बढावा दिएको भन्दै खुशी मनाउ गर्दै कांग्रेस महामन्त्री शर्माले सामाजिक संजालमार्फत नै रास्वपाले उठाएको माग पनि सम्बोधन गर्ने र आफूहरुले पछिल्लो समय उठाएको माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएर रास्वपालाई झड्का दिएका छन् । 

रास्वपाले इमानको कुरा गरिरहेको छ । तर आफू बेइमानको बाटो रोजिरहेको छ । रास्वपा पुराना विषय देखाएर नयाँबाट भाग्ने दाउ खोजिरहेको छ । 

यहाँ गृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि लामिछाने मन्त्रीबाट राजीनामा दिन तयार छैनन् । उनी उल्टै कांग्रेसलाई दूधले धोएको पार्टी हैन भनी आरोप लगाइरहेका छन् । 

कांग्रेस दूधले धोएको पार्टी हैन भने पनि रवि केले धोएका हुन् ? कतै उनको टिम सहकारीको विषयलााई सामसुम पार्न अनेक तिकडम त खेलिरहेको छैन ? 

हैन भने कांग्रेसलाई सुशासनको पाठ सिकाउन खोज्ने रास्वपाले संसदीय छानबिन समिति बनाएर आफूहरुमाथि लागेको आरोपको दाग हटाउन किन पहल नगर्ने ? 

कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्दासमेत कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्न खोज्ने रवि स्वयंले सहकारी ठगी प्रकरणमा उजुरी पर्दैमा आफूले पदबाट राजीनामा नदिने भन्दै भ्रष्टाचारको उजुरी पर्दैमा राजीनामा दिने हो भने त्यसका लागि सहमति गरेर अघि बढ्न कांग्रेस तयार हुनुपर्ने सर्तसमेत राखेका छन् । 

गृहमन्त्रीको हैसियतले उनले कांग्रेसका कुनै पनि नेताले गलत गरेको भए तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिन सक्छन् । तर आफू नै पन्छिनका लागि उनले कांग्रेसलाई हतियार बनाउन खोजेका छन् । 

सहकारी काण्डमा रविविरुद्ध उजुरी परेको भए पनि उनी उल्टै भ्रष्टाचारमुक्त मुलुक बनाउने साँच्चै चाहना हो भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर २०४७ साल यताका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न तयार हुन कांग्रेससँग प्रस्ताव गरिरहेका छन् । 

उनलाई यतिसम्म ख्याल होस् कि भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न कांग्रेसको सहमति लिनै पर्दैन । तर उनी कांग्रेसका नेताहरुलाई तर्साएर आफूले सहकारीबाट ‘क्लिनचिट’ लिन खोजिरहेका छन् । 

उनी २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदधारीलाई छानबिन गर्न खोजिरहेका छन् र उनी आफू दोषी छैनन् भने पहिले आफूबाट शुरु गर्न किन डराइरहेका छन् ? के रवि सहकारी प्रकरणका दोषी नै हुन् त ? 

यस्तो छ कांग्रेस उपसभापति गुरुङ, सहमहामन्त्रीद्वय पाण्डे र जीवन परियारले त संसदमा टेबुलसमेत गरिसकेको विषयको पत्र–