काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनमम फेरबदल आएसँगै प्रदेश सरकारमा पनि यसको गम्भीर असर देखिएको छ । सात वटै प्रदेशको सरकार स्थिर नहुँदा गठबन्धनमाथि नै असर परेको छ । 

संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकार फेरबदल भैरहँदा जनतामाझ संघीयताको बारेमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै गर्दा प्रदेश सरकारहरु नियमति ढंगले चल्न सकेका छैनन् । तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकार सबैभन्दा निकम्मा देखिएको छ ।

त्यसमाथि कोशी सरकारले गठबन्धन दलहरुको टाउको दुखाइदिएको छ । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठन भएको सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले राजीनामा माग्न थालेका छन् । सांसदहरुले विश्वासको मत दिएर बनेको सरकारलाई अल्मपतमा परेको भन्न नमिल्ने र दलहरुले विश्वासको मत फिर्ता नमिल्ने भए पनि एमाले–माओवादीका नेताहरुले विश्वासको मत फिर्ता लिएको भन्दै राजीनामा गर्न भनेका हुन् ।

प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्थामा ६ महिनाअघि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता केदार कार्की अल्पमतमा परेका हुन् कि होइनन् भन्ने खुट्याउन पनि अलमल भएको छ । प्रदेश सभामा ५३ सांसद रहेका एमाले–माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनीहरुले विगतमा दिएको मत व्यक्तिगत थियो कि दलगत थियो भन्ने बारेमा प्रश्न उठेको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिने भन्दै विपक्षी दलहरुलाई एक प्रकारको तरंग पैदा गराइदिएका छन् । संविधानको धारा १६८ को (७) मा मध्यावधि निर्वाचनबारे उल्लेख छ  । जसमा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएकाले राजीनामा नदिने मुख्यमन्त्रीको भनाइले मध्यावधितर्फ धकेलिरहेको जस्तो आभाष देखिएको छ । 

संघीय सरकारमा सहमति भए अनुसार नै दलहरुबीच  गठबन्धनबाट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न गत सोमबार नै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष निवेदन दिइएको छ । त्यसअघि माओवादीका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । साथै प्रदेश संसदको बैठकसमेत आह्वान भैसकेको छ ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने बताइरेका बेला अब बस्ने संसद बैठकमा उनले चुनौतीको सामना कसरी गर्छन् भनेर हेर्न बाँकी रहेको छ । 

‘प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्थाको स्थितिमा म मुख्यमन्त्री बनेको हुँ । त्यही भएर मैले विश्वासको मत लिन आवश्यकता छैन, राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यक पनि ठान्दिनँ, कानूनअनुसार फेस गर्दै जान्छु’, मुख्यमन्त्री कार्कीको कानूनी अभिव्यक्ति छ । 

एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले अल्पमतमा परिसकेकाले मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने वा संसद् फेस गर्न तयार हुनुपर्ने बताइसकेका छन् । ‘संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बनेको सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता हुन सक्छ र फेरि दलीय आधारमा सरकार बन्न सक्छ भन्ने सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २८ असार ०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको फैसलाको पूर्णपाठमा छ, यो नजिरले विश्वासको मत फिर्ता लिन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ,’ रेवतीरमण भण्डारीको भनाइ छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएपछि त्यहाँ पनि विवाद उत्पन्न भएको छ । 

यद्यपि केदार कार्की समूहका नेताहरुले त्यसलाई खण्डन गरिसकेका छन् ।  कोशीमा एमालेले २७ असोजमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवार कार्कीलाई समर्थन गरेको थियो । 

त्यसअघि एमालेकै हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री थिए । १ कात्तिकमा कार्कीले एमालेका सांसदहरुकै सर्मथनमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पनि लिएका थिए । 

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेले आफ्नो पार्टी र कांग्रेसको मात्र सरकार विस्तार हुनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो । चर्को दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले अन्ततः एमालेको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए ।  

अहिले केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले–माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागेका हुन्  । ९३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको कोशीमा सरकार बनाउन ४७ मत आवश्यक पर्छ । 

एमालेका ४० र माओवादीका १३ सांसद छन्  । केन्द्रमा गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग चार र जसपासँग एक मत छ । 

कांग्रेसका २९ सांसद छन्  । राप्रपाका ६ सांसद छन् । उनीहरुले कतै पनि समर्थन नगर्ने बताइसकेका छन् ।

जतिसुकै समीकरण बनाए पनि संविधानअनुसार आफू अबको दुई वर्ष ढुक्कसँग मुख्यमन्त्री हुनेमा कार्की आशावादी छन् । 

यद्यपि उनलाई संसदमा भने विधेयकहरु अगाडि बढाउन समस्या हुनेछ । अन्यथा उनले कानूनअनुसार नै आफू जाने बताइरहेका छन् । 

यो १६ महिनासम्म कोशीले पाँच मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाइसकेको छ । 

गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी कोशी प्रदेशमा पनि अनिर्णित अवस्थामा छ । केन्द्रको सहमति अनुसार समाजवादीको भागमा सुदूरपश्चिम र बागमती मात्रै मुख्यमन्त्री भागमा रहेको छ । 

कोशीका मूख्यमन्त्री भागमा नपरेपछि त्यसलाई खास वास्ता गरेको छैन । एमालेको भागमा परेको कोशी प्रदेशमा माओवादी र एसका सांसद मन्त्री मात्रै हुनेछन् । मन्त्री हुनलाई नेकपा एसले कोशी प्रदेशको समीकरणलाई खास वास्ता नगरेको स्रोतको दाबी छ । 

यतिबेला नेकपा एस एमाले र कांग्रेसको अभिव्यक्ति ‘वार’ मा आनन्द मानेर बसिरहेको छ । 

तर गण्डकीको किचलो अदालतलतसम्म पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सानो दललाई अवसर दिनु परेको छ भने संघीयताको विरोध गरेको राप्रपा दुई प्रदेशमा सभामुख लिएर बसेको छ । 

तीन तहको सरकार हुँदा स्थानीय तह सबैभन्दा सुरक्षित छ । एक पटक निर्वाचन भएपछि पाँचलाई ढुक्कसँग काम गर्न पाउँछ । 

केन्द्रमा निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिँदै दलहरु धमाधम गठबन्धनमै जोड दिएका छन् भने गठबन्धनको समीकरण बदलिँदासाथ प्रदेश सरकार पनि ढल्दै आइरहेको छ । यसले विकासको गति त रोकिएको छ भने संघीयतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।