वीरगन्ज । बजारमा भारतीय रुपैयाँको अभाव भएकाले वीरगन्जका उद्योग व्यावसाय मात्र होइनन्, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अति आवश्यक सेवासमेत प्रभावित भएका छन् । भारतीय रुपैयाँको अभावसँगै सीमावर्ती क्षेत्रमा हुन्डीको अवैध कारोबार भने फस्टाएको छ । अभावका कारण हुन्डीमार्फत दैनिक २० देखि २५ करोड भारतीय रुपैयाँको कारोबार हुने गरेको सम्वद्ध व्यवसायीको दाबी छ । वीरगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्र करिब तीन दर्जन हुन्डी व्यवसायी छन् । ती व्यवसायीले भारतका विभिन्न स्थानमा एक लाख भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराएबापत नेपाली रु सातदेखि रु १० हजारसम्म कमिसन लिने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली स्वास्थ्य उपचार, भ्रमण, तीर्थाटन र शिक्षा आर्जनलगायतका दैनिक कार्यका लागि भारततर्फ जानुपरेकाले उनीहरुलाई भारतीय रुपैयाँको आवश्यकता बढी पर्ने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतमा उपचार गराउन जाने बिरामी र तीर्थयात्रीलगायतलाई आवश्यक कागजातका आधारमा न्यूनतम मात्रामा भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अरु बेला नागरिकताका आधारमा दुई हजार ५०० भारतीय रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यो रकम अत्यन्त न्यून हो । भारतीय रुपैयाँका अभावमा उनीहरुले हुन्डीमार्फत आफ्नो आवश्यकतालाई पूरा गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै उद्योगी व्यवसायीलाई नगद भारतीय रुपैयाँ नभई बैंक ड्राफ्टमार्फत मात्र उपलब्ध गराउँछ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रदीप केडिया बैंकमार्फत मात्र नभई भारतीय पक्षसँग कतिपय व्यापार नगदमा पनि हुने गरेको बताउनुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले हुन्डीमार्फत भारतीय पक्षलाई भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यता हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । भारतीय रुपैयाँ सटही सुविधालाई कठिन बनाइएका कारण भारतमा स्वास्थ्य उपचार, तीर्थाटन र शिक्षाआर्जन गर्न जाने नेपालीका लागि यी सेवा उपयोग गर्नमा कठिनाइ भइरहेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश सिकारिया बताउनुहुन्छ । भारतीय रुपैयाँको अभावले आम उपभोक्ता र साना तथा मझौला व्यापार एवम् व्यवसाय गर्ने प्रभावित भएका छन् ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिएको भारतीय रुपैयाँको अभावले सहजरूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुन सकिरहेको छैन् । विशेषगरी भारतीय सामानमा आधारित वीरगन्जको उद्योग व्यवसाय भारतीय रुपैयाँका अभावमा बढी प्रभावित भएको छ । भारतीय रुपैयाँको अभावसँगै भारतीय बजार रक्सौलका व्यपारीले आफूखुसी नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनसमेत गर्ने गरेका नागरिक समाजका अगुवा अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ता बताउनुहन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय एक सय रुपैयाँको विनियमय दर १६० नेपाली रुपैयाँ कायम गरेको भए पनि रक्सौलका व्यापारीले नेपाली उपभोक्ताबाट रु १६५ देखि रु १७० सम्म असुल्ने गरेका छन् । रक्सौलमा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनसँगै नेपाली र भारतीय उपभोक्ताका लागि बजार मूल्यसमेत फरकफरक तोक्ने गरेका छन् ।
सामान खरिद गर्दा नेपाली उपभोक्ताबाट नेपाली रुपैयाँ लिए त्यसको विनियमय दर ती व्यापारीले आफैं तोक्ने गर्छन । एउटै पसलमा उही वस्तुको फरक फरक मूल्य नेपाली उपभोक्ताले तिर्नु परिहरहेको छ । विरोध गर्दा उनीहरुले भारतीय रुपैयाँ माग्ने गर्छन् । भारतीय रुपैयाँको अभावमा नेपाली उपभोक्ताले भारतीय व्यापारीले तोकेको विनिमय दरमा नै नेपाली रुपैयाँ दिने गर्छन् । कतिपयले भारतीय रुपैयाँ जम्मा गरेर बढी मूल्यमा बेचेर लाखौं रुपैयाँ कमाउने गरेका छन् । अर्कोतिर भारतीय रुपैयाँ सटही गर्ने अनुमति पाएका सटही काउन्टरलेसमेत भारतीय रुपैयाँ सटही गर्दा उपभोक्ताबाट एक सय रुपैयाँमा पाँच रुपैयाँभन्दा बढी कमिसन लिने गरेका छन् । तर सम्बन्धित निकायले त्यस्तो सटही काउन्टरका सञ्चालकलाई कानुनको दायराभित्र ल्याई कारबाहीसमेत गर्न सकेको देखिदैन । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने मुलुकमा थप आर्थिक अराजकता ल्याउन सक्ने दाबी उद्योगी व्यवसायीको छ ।
बजारमा भारतीय रुपैयाँको अभाव भएयता खरिद दर ह्वात्तै बढेको छ । प्रतिसयकडा पाँचदेखि आठ रुपैयाँसम्म कमिसनमा भारतीय रुपैयाँ खरिद भएको पाइएको छ । भारतीय रुपैयाँ सटही गर्ने अनुमति पाएका सटही काउन्टरलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक २५ हजार भारतीय रुपैयाँ मात्र सटहीका लागि उपलब्ध गराउने गरेको बताइएको छ । भारतीय रुपैयाँको अभावले उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न र यसको सहज आपूर्तिका लागि यथाशीघ्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली नागरिक र उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
