arrow

दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउँदै गुगल

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ वैशाख ५ बुधबार
google-netrabihin.jpg

कास्की । गुल्मीबाट पढाइको सिलसिलामा पोखरा आएकी दृष्टिविहीन रीता ज्ञवालीले सेतो छडी लिएर बाटो हिँड्दा अनेक समस्या झेल्नुपरेको थियो । सवलाङ्गहरूसमक्ष आफू पुगेको स्थानबारे बताइदिन र बाटो पार गराइदिन आग्रह गर्दा पटकपटक तिरस्कृत भएको उनले सुनाइन् । अब त्यो समस्याबाट उन मुक्त भएकी छिन् । 

“पहिलादेखि नै हामीलाई सेतो छडी लिएर हिँड्ने बानी पर्यो । त्यसरी हिँड्दा बाटो देखाइदिन आग्रह गर्दा नबोल्ने, बाटो ‘क्रस’ गराइदिन आग्रह गर्दा वास्ता नगर्ने, कहिलेकाहीँ त ‘ह्यारेसमेन्ट’ पनि झेल्नुपरेको थियो”, उनले भनिन्, “प्रविधि हाम्रा लागि पनि बनेको छ । हामीले चलाउन जान्ने हो भने समस्या आफैँ समाधान हुन्छ । प्रविधिमा पहुँचयुक्त गमनशीलता तालिममा सिकेको सीपले हामीलाई सहज भएको छ ।”
 
रीताजस्तै अरु दृष्टिविहीन पनि अबका दिनमा अरुको सहाराबिना हिँडडुल गर्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ । उनहरूका लागि पोखरा महानगरपालिकाको सहयोगमा कास्की नेत्रहीन सङ्घले प्रविधिमा पहुँचयुक्त गमनशीलता तालिम दिएको छ । 

तालिममा भाग लिएकी दृष्टिविहीन रोजिना घिमिरेले पनि तालिम निकै फलदायी भएको बताइन् । “हामीलाई आवश्यकताले सञ्जाल चिनाएको छ । सञ्जालले सञ्चार चिनाएको छ र सञ्चारले संसार चिनाएको छ”, रोजिनाले भनिन्, “प्रविधिले अपाङ्गता व्यक्तिलाई सहज बनाएको छ हामीलाई भने असम्भवलाई सम्भव बनाएको छ । दृष्टिविहीनलाई यसले दुष्टियुक्त बनाउन मद्दत गरेको छ ।” 

‘गुगल’ नक्साका आधारमा आफू कहाँ पुग्ने हो त्यो ‘सेट’ गरेपछि दायाँ, बायाँ, बाटो पार गर्नेलगायत सबै भनिदिने हुँदा सहज भएको रोजिनाले बताइन् । मोबाइल भएपछि सहयोगी आवश्यक नपर्ने उनले बताइन् । 

तालिमका प्रशिक्षक तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ, गण्डकीका अध्यक्ष खोमराज शर्माले तालिममा दृष्टिविहीनलाई ‘गुगल म्याप’सँगै ‘ई–सेवा, इन्ड्राइभ, पठाओ’जस्ता ‘एप्लिकेसन’ चलाउन पनि सिकाइएको जानकारी दिए। यसले उनीहरूको दैनिकीमा सहयोग पुग्ने उनले सुनाए ।
 
प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नसके दृष्टिविहीनतालाई अवसरका रूपमा लिन सकिने उनले बताए । “प्रविधिमा साँच्चै हाम्रो पहुँच हुने हो भने हामीले हीनतावोध गर्नुपर्दैन । हामीले गर्न नसक्ने भन्ने विषय सबै विगत बनिदिन्छ”, प्रशिक्षक शर्माले भने, “तर चुनौती भनेको यसको समाधान न हाम्रो सरकारलाई थाहा छ न ‘एप्लिकेसन डेभलपर’लाई थाहा छ । यो चुनौती चिर्न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले लगानी गर्न जरुरी छ ।”



लोकप्रिय समाचार
नयाँ