काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संरचनागत सुधार गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।
मन्त्री नियुक्त भएर आएपछि पहिलो बैठकको अध्यक्षता गर्दै परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री चौधरीले परिषद््को संरचनागत सुधार गर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।
बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारको विशिष्टीकृत निकाय राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् भएका कारण यसको शासकीय सुधार, समाजमा प्रभाव पार्ने नीति, योजना र कार्यक्रममा बाल अधिकार केन्द्रित हुन परिषद्लाई मन्त्रीले निर्देशन दिइन् ।
बैठकले बालगृह, बाल सुधार गृहका विषयमा देखिएका समस्याका बारेमा छानबिन गर्ने, संस्थालाई सबलीकरण बनाउने विषयमा निर्णय गरेको छ ।
बैठकले परिषद्को पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा केही हेरफेर गरेको छ । समन्वयलगायतको जिम्मेवारी परिषद्का उपाध्यक्ष र प्रशासनिक तथा आर्थिक कामको जिम्मेवारी सदस्यसचिवले गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नियमावलीमा दिइएको अधिकार बाहिर गएर काम गर्दा सदस्यसचिवबारे केही प्रश्न उठेको उनले बताइन् । राज्यका हरेक निकायमा बसेका व्यक्तिहरूले ऐन, कानुनलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले सडक बालबालिका मुक्त बनाउने, बाल अधिकारका क्षेत्रमा सरकारको बलियो उपस्थिति देखाउन योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न निर्देशन दिइन् ।
“अब सडकमा बालबालिका देखिनु हुँदैन”, मन्त्री चौधरीले भनिन्, “यो विषयमा हामी काम गरौँ, यदि सडकमा बालबालिका भेटिइहाल्यो भने हामीसँग बालगृह, बाल सङ्गठनहरू छन्, त्यसकारण हाम्रो प्रतिबद्धता पनि नयाँ कुरामा हुनुपर्छ ।”
मन्त्री चौधरीले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, कानुन, सेवा सुविधा, अदालतका फैसलालगायतका विषय समेटिएको बडापत्र निर्माण गर्न निर्देशन दिइन् ।
