काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा बन्द भएको सम्बन्धमा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) को विज्ञप्तिको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) ले जवाफ दिएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आईस्पानले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व मन्त्रालय र प्राधिकरणकोसमेत रहेको उल्लेख गरेको हो । 

आईस्पानले मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउनासाथ अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूलाई भुक्तानी गर्ने भन्दै यसमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । 

विदेशी अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक कम्पनी एयरटेलले इन्टरनेट आपूर्ति बन्द गरिदिएपछि बिहीबार नेपालका निजी क्षेत्रका ठूला सेवा प्रदायकको इन्टरनेट सेवा बन्द भएको थियो । 

करिब ६ घण्टापछि मात्रै उक्त सेवा चालु भएको थियो । अहिले सरकारले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नदिँदा त्यसरी विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुन नसक्दा १३ महिनाको झण्डै ३ अर्बको बक्यौता बाँकी रहेको आईस्पानले जनाएको छ । 

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनी पत्र पठाएको विषय प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएकोसमेत उल्लेख गरिएको छ । 

आईस्पानले दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेको बताउँदै मर्मत तथा सम्भार जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवा शुल्कमा रोयल्टी र आरटीडीएफ दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान नभएकोसमेत दोहोर्याएको छ । 

यो विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनिर्णय गरेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसमेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको तथा सर्वोच्च अदालतबाटसमेत अन्तरिम आदेश दिएको भन्दै यो अवस्थामा सहटी रोक्नु न्यायसंगत नभएको संघको भनाइ छ । 

सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेको दाबी गर्दै संघले निजी क्षेत्रमाथिको यो व्यवहार विभेदकारी भएकोसमेत उल्लेख गरेको छ । 

४५ प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीमा इन्टरनेट पुगेको र दशौं हजारौलाई रोजगारी दिई अर्बौँको लगानी भएको यो क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आइस्पानले सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।