काठमाडौँ । शक्तिको दुरूपयोग कतिसम्म हुन्छ भन्ने उदाहरण उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई हेर्दा पुग्छ । उनी एकपछि अर्को प्रकरणमा सरकारी निकायहरुलाई प्रयोग गरी आफू स्वच्छ रहेको प्रमाण देखाउँदै हिँड्न थालेका छन् । 

अमेरिकी नागरिक हुँदा नै नेपाली राहदानी प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुक पुगिसकेका लामिछानेको मुद्धामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तत्काल मुद्दा चलाउनु नपर्ने राय दिएपछि अर्को प्रकरणमा पनि महान्याधिवक्ताको कार्यालय प्रयोग भएको छ । 

राजनीतिक शक्ति र सरकारको पदीय हैसियत दुरूपयोग गर्दा गृहमन्त्री  लामिछानेलाई महान्याधिवक्ताको कार्यालयले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न नरहेको ‘प्रमाणपत्र’ दिएको छ । 

सरकारमा रहेको ठूलो शक्ति नेकपा एमालेको आडभरोसा पाएका लामिछानेले सरकार छाड्ने धम्की दिएर सरकारको कानूनी सल्लाहकारसमेत रहेको सरकारी निकायको दुरूपयोगले भोलिका दिनमा कुनै अर्को अपराधीलाई पनि प्रहरीको जाँदै नगई राजनीतिक शक्ति प्रयोग हुने खतरा बढेको छ । 

सरकारमा रहेका मुख्य दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको डिजाइनमा उनलाई निर्दोष रहेको प्रमाणपत्र जारी गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहितका सरकार बाहिर र सरकार भित्रै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलले निरन्तर सहकारी ठगीमा संलग्न रहेकाले छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरिरहेको र सर्वदलीय बैठकमासमेत संसदीय समिति बनाउनु पर्ने आवाज बुलन्द भैरहेको अवस्थामा सत्ताको आडमा लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आफू रुपन्देही, कास्की र चितवनको सहकारी ठगीमा संलग्न नरहेको भन्दै बिना अनुसन्धानको कागजपत्र हातमा हल्लाउँदै हिँड्न थालेका छन् । 

मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको शीर्ष दलहरुको बैठकमा पनि आफू निर्दोष रहेको भन्दै सोही प्रमाण पेश गरेका थिए । गत बैशाख १० गते लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिँदै ‘क्लिन चिट’ माग गरेका थिए । 

‘म सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भएको कारण यसरी उठेका विषयमा सार्वभौम नेपाली नागरिक र संसदलाई मेरो बारेमा सत्यतथ्य बताउनु मेरो जिम्मेवारी भएकाले उक्त मुद्दामा मउपर कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान भएको वा अभियोग पत्र दायर भएको भए सोही कुरा र सो सम्बन्धमा मेरो कुनै संलग्नता नदेखिएको भए सोही कुराको जानकारी पाउँ भनी यो निवेदन पेश गरेको छु’, उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए । 

सोही आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको थियो । 

सहायक न्यायाधिवक्ता अनुकुल बारकोटीले लामिछानेलाई दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘निवेदन मागका सन्दर्भमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी संस्था तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको, अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँउपर हालसम्म कुनै उजुरी–जाहेरी, अनुसन्धान तथा अभियोजनसमेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकाले सोही व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’

बैशाख ३ गते जिल्ला सरकारी कार्यालय रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारीको ८६ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको अभियोगमा २८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । 

उक्त अभियोगपत्रमा लामिछानेका नाममा दुई पटक गरी झण्डै चार करोड रुपैयाँ निकास भएको उल्लेख छ । रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको उल्लेख गरे पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले दबाबमा उनलाई प्रतिवादी कायम गरेन । 

सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न नै नभएको पत्र दिएको छ । ‘रकम लगेर तिरेको देखिँदैन, ऋण नतिर्ने चाहिँ चोखो रहने, ऋण दिने चाहिँ प्रहरी कष्टडीमा जानुपर्ने होइन, नतिर्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ, तर लामिछानेको हकमा विशेष निर्णय हुँदै आएको छ’, सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकृतले भने । 

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि जाहेरी परेको थियो । त्यसलाई पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नभएको एकमुष्ट जवाफ दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रअनुसार अब रुपन्देही बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गर्ने गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आबद्ध रवि लामिछाने र गृहमन्त्री रवि लामिछाने एउटै व्यक्ति नभएको अर्थ दिएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना गर्ने २८ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।  

सहकारीका १८ सय ३१ जना बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना भएको भन्दै रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । उनीहरुबाट सहकारीले ८६ करोड १८ लाख २३ हजार ७५४ रुपैयाँ रकम बचतका रुपमा उठाएको पाइएको छ । 

गृहमन्त्री रविका व्यापारिक साझेदार जितेन्द्रबाबु (जिबी) राईलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएको छ । गोरखा मिडिया नेटवर्कले ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन चलाएको थियो । रवि त्यसका प्रवबन्धन निर्देशक र शेयर होल्डर दुवै हुन् ।
      
अभियोग पत्रमा लामिछानेले दुई करोड रुपैयाँ बिना कागजात ऋण लिएको उल्लेख छ । उनले सेवा शुल्क कटाएर एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको लेखिएको छ । अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम श्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी मिति २०७७ चैत १८ गते श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको खातामा सेवा शुल्कबापत चार लाख रुपैयाँ कट्टी गरी संस्थाले १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ ।’ 

यो विषयलाई पनि लामिछानेले आफूले ऋण नलिएको भन्दै ग्लोबल आईएमई बैंकका कर्मचारीलाई फोनमा कुरा गरेर पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।

दोहोरो राहदानीको मुद्दा चलिरहेको बेला महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले मुद्दा चलाउन प्रमाण पुग्दैन भन्दै फाइल नै अघि बढाएका थिएनन् ।  

प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको बताइएको थियो । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता र राहदानी बहाल रहेकै समयमा नेपाली राहदानीसमेत लिएको उजुरी गृह मन्त्रालयमा परेको थियो । 

त्यसमाथि अनुसन्धान गर्दै प्रहरीले २०७९ साल फागुन २८ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई प्रतिवेदन बुझाएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलेसमेत जिल्लाबाट भएको निर्णय सदर गरेको थियो ।

नागरिकता विवादमा सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गर्दा लामिछानेले १८ मे २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग्न अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएको तथा सोही वर्ष २८ जुनमा दूतावासबाट परित्यागको स्वीकृतिपत्र बुझेको उल्लेख गरेका थिए । 

त्यसअघि नै लामिछानेले २७ मे २०१५ मा निष्क्रिय भइसकेको नागरिकताको प्रयोग गरी राहदानी लिएका थिए । 

यसरी तीन वर्षसम्म लामिछानेले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा समेत उजुरी परेको थियो । 

यो तथ्यलाई पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले माफी दिएको थियो । त्यसअघि नागरिकता विवाद सम्बन्धमा परेको रिटमाथि १३ माघमा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दर्ता गराएको उम्मेदवारी निवेदन नै बदर गरिदिएको थियो । 

सो फैसलापछि लामिछानेले एक साथ सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, पार्टीको सभापति पद गुमाएका थिए । 

राहदानी प्रकरणमा भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उन्मुक्ति दिएपछि उनी उपनिर्वाचनका लागि योग्य भई निर्वाचनमा भाग लिएका थिए ।