प्राधिकरणलाई टेलिकमले एकमुष्ट बुझायो २० अर्ब रुपैयाँ

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ वैशाख २७ बिहिबार

काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले सरकारलाई जीएसएम सेवाको नवीकरणबापत एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ । बिहीबार टेलिकमले उक्त रकम नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरेको हो ।

टेलिकमको लाइसेन्सको अवधि शुक्रबारसम्म छ । शुक्रबारसम्म नवीकरण गरिसक्नुपर्ने अवस्थाबीच टेलिकमले नवीकरण शुल्कबापत उक्त रकम एकमुष्ट जम्मा गरेको हो । मंगलबार टेलिकमले एकमुष्ट रुपमा उक्त रकम बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।

टेलिकमले शुल्क बुझाएसँगै अव मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गर्नेछ । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण गरिदिनेछ । यसअघि टेलिकमले एकैपटक रकम बुझाउन अप्ठ्यारो भन्दै किस्ताबन्दी सुविधा मागे पनि प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको थियो ।

२५ वर्ष अघि लाइसेन्स नवीकरणबापत टेलिकमले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २४ बमोजिम गर्नको लागि बढाबढबाट कायम भएको अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टी रकम तिर्ने शर्त मञ्जुर गरेको थियो ।उक्त रकम बापतको एकमुष्ठ २० अर्ब रुपैयाँमध्ये अग्रीम रुपमा भुक्तानी भइसकेको १८ करोड ९० लाख घटाएर बाँकी रकम बुझाएको हो ।

यता कर्मचारीहरुको आन्दोलन व्यर्थमा गएको छ । यसअघि कर्मचारीहरुले एकमुष्ट रकम बुझाएर टेलिकम नडुबाउन चेतावनी दिँदै धर्ना दिँदै आएका थिए । उनीहरुको आन्दोलन स्थगित भएकै दिन टेलिकमले रकम बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै अर्को टेलिकम कम्पनी एनसेलको भने आगामी भदौमा लाइसेन्सको अवधि सकिँदैछ । सो समयमा एकमुष्ट रकम बुझाएर त्यसपछि कुनै पनि कम्पनीलाई स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्ने मञ्जुरी गरेमा मात्रै टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण हुने यसअघि नै मन्त्रिपरिाषद्ले निर्णय गरिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा एनसेलको लाइसेन्स के हुन्छ भन्नेबारे अहिले पनि द्विविधा नै रहेको छ ।