काठमाडौं । मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधनका लागि मंगलबारसम्म पर्खिने भएको छ । सरकारले आइतबार संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने भनेकामा त्यसो हुन नसकेपछि आन्दोलनको आन्तरिक तयारीमा जुट्न लागेको गठबन्धनले दिएको समय सीमा मंगलबार मात्रै सकिने गठबन्धन प्रवक्ता शिवजी यादवले बताए ।

यद्यपि, संघीय गठबन्धनकै सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने अल्टिमेटम सोमबार सकिने बताएका छन् । नेता श्रेष्ठले सोमबार बैठक बस्ने तर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न हतार नगर्ने समेत बताए ।

यस्तै, यादवले भनेका छन्, ‘सोमबार गठबन्धनको बैठक छ । तर, आन्दोलन नै घोषणा न होला । आन्तरिक छलफल हुन्छ ।’ अल्टिमेटम अघिनै कार्यक्रम घोषणा त अध्याँरोमा ढुंगा हानेजस्तै हुन्छ । हाम्रो भनाई यत्रो समय छलफल भयो । अन्तिममा हस्याङ फस्याङको प्रस्ताव नआओस् भन्ने हो–यादवले भने ।

३ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्नेहरुबीचमै सहमति भएको छैन
यादवका अनुसार अहिलेसम्म सरकार गठन अघि भएको ३ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्नेहरुबीचमै पूर्ण सहमति हुन सकेको छैन ।

यादवले भने, ‘कम्तिमा पनि ३ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस, माओवादी र गठबन्धन दलहरुबीच संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने विषयमा सहमति होस् । त्यति मात्र होइन प्रस्ताव पारित हुने आधार तय नभएसम्म दर्ताको कुरामा मात्रै जोड गर्नुको अर्थ छैन ।’ कांग्रेस–माओवादीभित्रै र हामीभित्रै असन्तुष्टी छ । उनले थपे, ‘सहमति विना दर्ता मात्रै कुरा गर्ने हो भने हामी पनि संसदमा मत नहाल्न सक्छौं । प्रस्ताव पास हुँदैन । हामीले समर्थन फिर्ता लिनु पर्ने हुन्छ ।’ संशोधनका पक्षमा रहेका सबै दलहरु संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न तयार हुनु पर्दैन–यादवले प्रतिप्रश्न गरे ।

फेरि ११ प्रदेशको कुरा कहाँबाट आयो
यादवले संख्या ११ नै हुन पर्छ भन्ने हिसावले कुरा नआएको भन्दै पहिलो संविधान सभामा सबैले सहमति जनाएको ड्राफ्टलाई मान्यता दिनु पर्ने भनिएको बताए ।

उनले भने, ‘पहिलो संविधान सभाताका पुनःसंरचना आयोगले दिएको सुझावका आधारमा १० बढी प्रदेश बनाउने भनेर दलहरुले नै सहमति गरेका छन् । त्यसैलाई मानौ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ यद्यपि, हामीले बटमलाइन नै बनाएका भने होइनौं ।

भाषा र सीमाङ्कनको विषय आयोगले टुंगो लगाउने भए पनि मान्य
सांसद समेत रहेका यादवले प्रदेशको सीमाङ्कन र भाषाको विषय आयोग मार्फत टुंगो लगाउने भए पनि मान्य हुने बताए ।

उनले भनेका छन्, ‘सीमाङ्कनको विषय आयोगले टुंगो लगाउने भए त्यसको कार्यविधि के कसरी बनाइन्छ । सहमतिमै टिओआर बनेका खण्डमा मान्य हुन्छ ।’

यद्यपि, मधेस केन्द्रीत दलहरुले सीमाङ्कनको जिम्मा प्रदेश सभालाई नै दिनुपर्ने भन्दै आयोगको सीमाङ्कन नमान्ने बताउँदै आएका छन् । यादवले भाषाको विषयमा आयोगबाटै भए मान्य हुने बताए । सरकारले भाषाको विषय आयोग मार्फत टुंगो लगाउने गरी प्रस्ताव तयार पारेको बुझिएको छ ।

अंगीकृतलई उच्च पद चाहिएकाे हाे ?
अंगीकृतको विषय जे संसारभर चल्दै आएको छ त्यही हुनुपर्नेमा आफुहरु दृढ रहेको यादवले बताए । उनले भने, ‘बाहिरबाट आएकाहरु उच्च पदमा पुग्नु हुँदैन भनेर हामी भनिरहेका छौं । यहाँ उल्टो प्रचार भएको छ ।’ संविधानले नै वैवाहिक अंगीकृत भनिदिएकाले समस्या भएको हो ।

वैवाहिक अंगीकृत भनेर भन्नु हुँदैन थियो–यादवले भने । पहिले हिमाल पहाडमा बाटो थिएन र हाम्रो भारतमै विवाह गर्नु पर्ने वाध्यता थियो, उनले थपे, ‘अहिले नेपालभित्रै नाता सम्बन्ध जोडिएका छन् । पारिबाट विवाह गर्ने क्रम घट्दै गएको छ ।’ वैवाहिक अंगीकृत पनि घट्दै गएका छन् । बाहिरबाट आएका कसैलाई पनि उच्च पद दिनु हुँदैन ।