काठमाडौँ । सत्तामा एमाले–माओवादीको नयाँ गठबन्धन बनेसँगै चार दलीय ‘समाजवादी मोर्चा नेपाल’ अलपत्र परेको छ । नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यमा रहेका बेला तत्कालीन सत्तारुढ तीन दल नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा मिलेर गत २०८० असार ४ गते मोर्चाको घोषणा गरिएकोमा सत्ताको काँध फेरिएसँगै मोर्चा अलपत्र परेको हो । मोर्चाका अध्यक्ष हाल नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ रहेका छन् ।  

प्रचण्डले तत्कालीन समयमा आफ्नो सत्ता जोगाउन र नेपाली कांग्रेससँगको बार्गेनिङ पावर बढाउनका लागि यो मोर्चाको निर्माण गरेका थिए । त्यतिबेला एमालेलाई यो मोर्चामा सहभागी गराउने कुरा थिएन । 

२०८० फागुन २१ मा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि माओवादीले मोर्चालाई अलपत्र बनाएको हो । मोर्चामा एमालेलाई ल्याउन कोसिस पनि भएको थियो । तर एमालेले अहिले यो मोर्चामा सहभागी हुन आवश्यक नभएको र मोर्चा चलाउने काम आफ्नो नभएको बताएपछि पुरानै चार दल सहभागी भएका थिए । 

मोर्चा गठन भएको बेलामा रहेका चार दलमध्ये यतिबेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल सत्ताबाट बाहिर आएको छ । नेकपा एस पनि सरकारमा नरहने संभावना बढ्दै गएको छ । 

‘नेकपा एस र यादव नेतृत्वको जसपा बाहिरिएपछि यो मोर्चाको औचित्य पनि सकिन्छ’, नेकपा एसका एक पदाधिकारीले भने । 

नेपाली मौलिकता सहितको समाजवाद स्थापना गर्ने र नेपालको संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्ने, विभेदरहित समाज स्थापना गर्ने लक्ष्य सहित मोर्चा गठन गरेको नेताहरुले दाबी गरेका थिए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण गर्दै नेपाली समाजवादको बाटो तय गर्ने, वर्गीय तथा क्षेत्रीय विभेदको अन्त्य गर्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई प्रमुख प्राथमिकता राख्ने, जनताको नागरिक तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण, वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने मोर्चाको उद्देश्य रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । 

सोही अनुसार समाजवादी मोर्चालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै चार दलले कार्यविधि नै बनाएका थिए । जुन कार्यविधिमा ७७ वटै जिल्लामा मोर्चाको सङ्गठन विस्तार गर्नुका साथै गत २०८० साउन १२ देखि २२ सम्म सातै प्रदेशमा मोर्चाले संयुक्त कार्यक्रम गरेर अघि बढेका थिए । 

चार दलका शीर्ष नेताले चार–चार महिनामा मोर्चाको नेतृत्व गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरेका थिए । यसैगरी चार दलका एकाएक जना नेता रहेको चार सदस्यीय समाजवादी मोर्चाको सचिवालय गठन पनि भएको थियो । 

मोर्चामा आबद्ध दलसँगको समन्वयमा कामकारबाही तथा गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधिमै सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे ६ बुँदे व्यवस्था गरेका थिए । 

सचिवालयमा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा छन् । 

अहिले मोर्चाको अर्को अध्यक्ष चयन गर्ने बेला भएको छ । तर मोर्चाको बैठक दुई महिनादेखि बस्न सकेको छैन । ‘मोर्चामा सहभागी दलहरुबीच छलफल भैरहेको छ’, मोर्चाको सचिवालयमा रहका नेकपा माओवादीका महासचिव देव गुरुङले भने । 

उनका अनुसार मोर्चालाई व्यवस्थित गर्नेगरी छलफल गर्न बाँकी रहेको छ । मोर्चाका अध्यक्ष विप्लवले सम्हालेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मोर्चामा सहभागी हुन बालकोट पुगेर आग्रह गरेका थिए । 

तर एमालेले समाजवादी ध्रुवीकरणको उद्देश्यसहित माओवादी, नेकपा एस, जसपा र नेकपा सामेल समाजवादी मोर्चामा तत्काल सामेल नहुने तर आपसी संवाद र अन्तरक्रियामा बस्ने नीति लिएको जनाएको थियो ।

नयाँ समीकरण फेरिएलगत्तै मोर्चामा आबद्ध नेताहरूले एमालेलाई समेत सामेल गरेर मोर्चा विस्तारको प्रयास गरेपछि उसले यस्तो नीति अख्तियार गर्ने जानकारी प्रस्ट्याएको थियो । 

त्यसपछि मोर्चामा सहभागी हुन एमालेलाई प्रयास गरिएको छैन । ‘एमालेलाई पनि प्रस्ताव गरेको हो तर उसले तत्काल आवश्यक नभएको जानकारी दियो’, महासचिव गुरुङले भने । 
यतिबेला भने एमालेको साथ पाएपछि प्रचण्डले यो मोर्चालाई बेवास्ता गरेको अन्य सहयात्री दलहरुले जनाएका छन् । समाजवादी मोर्चा अन्तर्गत आगामी निर्वाचनसमेत यसैबाट सहभागी हुने उद्धेश्य राखेको भए पनि नेकपा एस र जसपलाई माओवादीले धोका दिएको बुझाइ रहेको छ । 

यतिबेला मोर्चामा साझा नीति तथा कार्यक्रम, आचारसंहिता र आवश्यकताअनुसार कार्यविधि बनाउने र समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धतामासमेत नेताहरुले ध्यान दिन छाडिसकेका छन् ।  

मोर्चाले घटक सदस्यहरूबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्दै केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म प्रचारप्रसार, अन्तक्र्रिया, आमसभा तथा आवश्यकतानुसार संयुक्त संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको ती सबै प्रकृयाहरु सरकारमा गठबन्धन फेरिएसँगै माओवादीले बेवास्ता गरेको मोर्चाका घटक सदस्यहरुको दाबी छ ।