काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले मुलुक अहिले कमजोर भएको टिप्पणी गरेका छन् । पद र कुर्सीका लागि नेताहरू राष्ट्रिय हितमा अडिन नसक्ने मुलुक एकदमै कमजोर अवस्था पुगेको उनको तर्क थियो । 

एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले नेताहरू पदीय लोभमा फस्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पनि ओझेल परेको दाबी गरे । उनले नेपालको संविधान विगतका सबै संविधानहरूभन्दा उत्कृष्ट भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा लाग्ने काममा नेताहरू पछि परेको बताए ।

 महासचिव चन्दले बेपत्ता योद्धाहरूलाई राष्ट्रिय सम्मान गर्ने कुरामा राज्यले स्वामित्व लिने कुरामा ढिलाइ गर्न नहुने पनि बताए ।

उनले भने, ‘हामीले त्यतिबेला पनि भनेका थियौ–राजनीतिक दलहरूको बीचको सहकार्यबाट एउटा गणतन्त्रसम्मको अथवा लोकतन्त्रसम्मको यात्रा आवश्यक छ भन्ने कुरामा हामी एकमत हो । र हामीले भन्दै आएको कुरा पनि हो । र यो प्रगतिशील कुरा पनि हो । संविधानमा पनि केही कुरा छैन भन्ने होइन । संविधानमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू पनि उल्लेखित छन् । यो संविधान पुरानो गए गुज्रेको हो भन्ने सत्य होइन । विगतका सबै संविधान भन्दा यो संविधान परिवर्तनशील र प्रगतिशील छ भन्ने कुरा साँचो कुरा हो । त्यहाँसम्म त भयो । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन आत्मनिर्भर बन्न सकिराखेको छैन । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन देशलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर जान सकिराखेका छैन । पार्टीहरू, नेताहरूले आत्मनिर्भर तरिकाले निर्णय लिन सकिराखेका छैनन् । कतैन कतैबाट प्रभावित हुन्छन् । टुटफुटदेखि लिएर सरकार ढल्ने, बन्ने भन्ने कुरा सबै पार्टी भित्र यो बहस छ । अहिले हामी यसो बाहिर हेर्छौ–नेपाल एकदम कमजोर भएको देख्छौँ । हामी सरकारमा त छैनौँ । तर समाजमा त हामी छौं । राजनीतिमा पनि छौं । हेरिराखेका छौं । र नेपालका नेताहरूमा एउटा बेचैनि, घेराबन्दी परेको देखिराखिएको छ । घरघरमा क्यापियनहरु देखिन्छ । यो १८ वर्षले के देखाउँछ भने जब अगाडि कुर्सी र पदहरू आई पुग्छन् नि, त्यसपछि हामी विचलित भएको देख्छौँ त्यहाँ । त्यतिबेला जनताको मुद्दाहरू पनि पर्छ के । बेपत्ताका नागरिकको मुद्दा पनि त्यहीँ हो । बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजविनको कामलाई छिटो निष्कर्षमा लैजानुपर्छ । त्यसको मूल कुरा बेपत्ताहरू यदि यो परिवर्तनका हकदार हुन भने उनीहरूको स्वामित्व राज्यले लिनुपर्छ । कम्तीमा बोल्नु पर्छ । छिटो भन्दा छिटो बोल्नु पर्छ । यो विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग पनि हाम्रो कुरा भइराखेको छ । उनले पनि बोल्नु पर्छ त भनिराख्नु भएको छ । तर १८ वर्ष बितिसक्यो । यही कुरा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली कमरेड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि हामीले बोल्नुपर्छ भनेका थियौ । तर सबैले बोल्नु पर्छ त भन्नु हुन्छ । तर बोल्न कसरी चाहेको हो भन्ने कुरामा अलमल देखिन्छ । त्यसकारण कम्तीमा सो विषयमा बोल्नु पर्‍यो ।’