काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ । 

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशको टुंगो लगाउन नसकेको हो । बैठकमा विभिन्न विकल्पहरुबारे छलफल भएको भए पनि निष्कर्षमा भने पुगिनसकेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । 

उनले मंगलबारको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताए । उनले सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको बताए । मन्त्री गिरीले सहकारीमा भएको बचतको अपचलन सम्बन्धमा प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने सुनिश्चितता हुने, बचतकर्ताहरुको बचतको सुनिश्चित हुनेगरी कार्यादेश बनाउने सहमति भएको बताए । 

उनले छिटो भन्दा छिटो निष्कर्षमा पुगेर छानबिन समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिनेगरी अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालिएको बताए । 

मन्त्री गिरीले छानबिन अगाडि नै दोषी करार गर्नेकुरा न्यायोचित नहुने र त्यसअनुसार सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै नाम किटान गरेर कार्यादेश बनाउनुपर्ने अडानमा कायम रहेको छ ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले बैठक सौहाद्रपूर्ण भएको र सहमति गरेर विषय टुंग्याउने कुरामा छलफल भएको बताए । 

उनले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच आफ्ना आफ्ना प्रश्ताव राखिएको बताए । दुवै पक्षले निकास निकाल्न समझदारी बनाउने सहमति भएको बताए । नाम किटान गरेर जाँदा असहज हुने भएकाले त्यसरी नजाने कुरा सत्ता पक्षबाट आवाज आएको बताए ।

बैठकपछि बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री संलग्न रहेको कुरा आफूहरुले बैठकमा उठाएको बताए । उनले सो बारेमा थप छलफल गरी सहमतिबाट अघि बढ्ने कुरामा छलफल भएको बताए । 

उनले प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा साझा सहमति तयार पार्नेगरी बैठकमा छलफल गरेको बताए । कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट माग राखेको भन्दै कांग्रेसले नाम किटान गरेरै कार्यादेश बनाउने अडान कायम राखेको बताए । 

कांग्रेसको मागलाई लिएर सत्तापक्षले मध्यबिन्दुको प्रश्ताव ल्याउने र अर्को बैठकमा सो बारेमा छलफल भएको बताए ।

बैठकपछि बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले सौहाद्रपूर्ण वातावरणमा छलफल भएको र सहमतिबाटै टुंग्याउने दिशामा छलफल भएको बताए । 

उनले सहमतिबाट कार्यादेश टुंग्याउने दिशाउन्मुख रहेको बताए । रास्वपाको कारणले टीओआर बन्नेकुरा नरोकिने बताए । आरोपको आधारमा छानबिन समिति बनाउनु नहुने बताए ।

उनले आरोपकै आधारमा संसदीय समिति बनाउन नहुने रास्वपाको धारणा रहेको बताए । उनले भविष्यमा स्थापित गर्ने नजिर बनाउने गरी समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । 

यद्यपि गृहमन्त्री विरुद्धका प्रमाण भने मिडियाले धेरै लेखिसकेको छ ।