arrow

भारतमा नगदमाथि प्रतिबन्धप्रति दशौँ हजारको विरोध

logo
प्रकाशित २०७३ मंसिर १४ मंगलबार
Demonitization_peopleinstre.jpeg
कोलकाता। भारत सरकारले उच्च मूल्यका बैंकनोटमाथि लगाएको प्रतिबन्धप्रति देशव्यापी विरोधमा सोमबार दशौँ हजार भेला भए भने विरोधका आयोजक प्रतिपक्षी दलले यस प्रतिबन्धका कारण वित्तीय आपत्काल उत्पन्न भएको आरोप लगाएका छन् । 
 
भारतको अर्थतन्त्र प्रायः नगदमा सञ्चालन हुने गर्छ भने प्रचलनमा आएका ८६ प्रतिशत मुद्रालाई करिब तीन साता अगाडि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अकस्मात् फिर्ता लिएको थियो । 
 
यस निर्णयका कारण त्यहाँ नोटको अभाव देखिएको छ भने भारत अझै पनि यस निर्णयको प्रभाव भोगिरहेको छ । 
 
पश्चिम बङ्गाल राज्यको केन्द्र कोलकात्ताका सडकमा करिब २५ हजार जनता भेला भए । यस राज्यका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले यो प्रतिबन्ध कायम रहे दङ्गा तथा महामारी फैलने चेतावनी दिनुभएको छ । 
 
भारतको पश्चिमी व्यापारिक केन्द्र मुम्बईमा करिब छ हजार व्यक्तिले विरोधमा भाग लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । 
 
सामान्य भारतीयले यस पाइलाले धनीका घोषणा नगरिएका आय बैंकमा जम्मा गर्न बाध्य पारी कर तिर्न लगाइएमा यसको समर्थन गरिने बताएका छन् । राष्ट्रव्यापी रूपमा आह्वान गरिएको यो विरोध केही राज्यमा मात्र देखिएको छ । 
 
प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका मनिष तिवारीले सरकारले अघोषित तथा गैरकानुनी रूपमा आपत्काल लागू गरेको र यसका कारण मुलुकभर जनताले कठिनाइ भोगेकोले आफूहरूले विरोध गरेको बताउनुभयो । 
 
पाँच सय तथा एक हजार रूपैयाँका नोट भएका व्यक्तिले यस वर्षको अन्त्यसम्म यसलाई बैङ्कमा बुझाउनु पर्छ र उनीहरूले त्यसको सानो भाग मात्र सटही गर्न पाउँछन् । 
 
माग अनुसार नयाँ नोट पर्याप्त रूपमा छपाइ गर्न अधिकारीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भने अर्थशास्त्रीहरूले नगदको कमीले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउने बताएका छन् । 
 
सम्मानित अर्थशास्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले यसले आर्थिक वृद्धि कम्तीमा दुई प्रतिशतले घटाउने दाबी गत साता गर्नुभएको थियो । यस आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत देखिएको छ । 
 
कङ्ग्रेस पार्टीका सांसद सिंहले संसदमा आफूले यस कार्यको उद्देश्यलाई अस्वीकार नगर्ने तर यो व्यापक अव्यवस्थापन भएको दाबी गर्नुभयो । 
 
भारतका गरिब जनतासँग बैङ्को पहुँच नभएकाले यहाँको ९० प्रतिशत कारोबार नगदमा हुनेगर्छ । 
 
धेरैसँग खाद्यान्न तथा दैनिक आवश्यकता खरिद गर्ने पैसा छैन र किसानले बीउ खरिद गर्न पाएका छैनन् । साना व्यापारीले आफ्नो व्यापार प्रभावित भएको बताएका छन् । 
 
प्रधानमन्त्री मोदीले यस कार्यको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ र कर छल्ने व्यक्तिले यसको विरोध गरेको बताउँदै नगद प्रयोग नहुने अन्य विधिमा कारोबार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । रासस÷एएफपी 



नयाँ