काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ ।

सिंहदरबारस्थित कानून मन्त्रालयमा बसेको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसके पनि सकारात्मक छलफल गरेको सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका हुन् ।

कांग्रेसले उठाएका सहकारीको नाम उल्लेख गर्न समस्या नभएको तर व्यक्ति नाम उल्लेख नगर्ने प्रस्ताव सत्ता पक्षले राखेको उनले बताए । बिहीबारको बैठकमा केही ठोस विषयमा छलफल भएको र शुक्रबार बिहान बस्ने बैठकमा सहमति हुने बर्तौलाले दाबी गरे ।

त्यस्तै रास्वपाका कार्यदल सदस्य शिशिर खनालले बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस लचक भएको आफूले बुझेको बताउँदै थप छलफल गरेर बैठक बस्ने कुरा भएको बताए ।

त्यस्तै कार्यदलका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले बैठकमा कार्यादेश रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने विषयमा आफूहरुको अडान कायम रहेको बताए । 

आफूहरुले गोलमटोलको भाषाको प्रयोग मान्य नहुने स्पष्ट रुपमा राखेको बताउँदै परियारले सम्बन्धित व्यक्तिको नाम उल्लेख नगरी कांग्रेस सहमतिमा नआउने स्पष्ट गरे । बिहीबार सत्ता पक्षले राखेको प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत हुने अवस्था नबनेको बताए ।     

कानूनमन्त्री पदम गिरी संयोजक रहेको कार्यदलमा एमालेका  प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, काँग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।

कांग्रेसले कार्यादेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर छानबिन गर्नुपर्ने अडान कायम राखेको छ भने एमाले र रास्वपा व्यक्ति केन्द्रित छानबिन हुन नसक्ने अडानमा रहेका छन् । 

यसअघि आइतबार भएको कार्यदलको बैठकमा सहमतिमा नपुगे पनि अर्को बैठकमा सत्ता पक्षले परिमार्जित प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति भएको थियो ।

सहमति बनेर संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसदको अवरोध खुल्ने अवस्था छैन । केही दिनदेखि सत्ता गठबन्धन पेलेरै अगाडि बढेको छ । 

शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि संसद बैठक डाकिएको छ । तर त्यो बैठक सहजै बस्ने आधार केही पनि छैन । मंगलबार सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।