पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यमशीलतालाई जोड दिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङले विनियोजन बजेट तथा कायक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सीपमूलक तथा उद्यमशीलतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, व्यावसायिक कृषि प्रणालीको विकास, पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएसँगै गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटकीय प्रदेशका रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने उनले बताए ।
दिगो पर्यटन विकास, विद्यालय विकास तथा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, उद्यमी युवा, सीपमूलक मानव पुँजी निर्माणजस्ता कार्यक्रमलाई प्रथमिकतामा राखिएको छ ।
यस्तै सङ्घीयताको सवलीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्थित्व र समन्वयमा आधारित स्थापित सम्बन्धलाई थप प्रभावकारिता, सन्तुलित क्षेत्रगत विकास, सामाजिक विकास र समानतामूलक समाजको स्थापना, दिगो विकास र वातावरण संरक्षण, सुशासन प्रवद्र्धन र सेवा प्रवाहमा सुधारजस्ता कार्यक्रम ल्याइने जनाइएको छ ।
सुदृढ अर्थतन्त्र, प्रभावकारी आर्थिक नीति, दिगो वन व्यवस्थापनसँगै आयआर्जन, सूचना प्रविधिको विकास, खानेपानी, उज्यालो प्रदेश, सिँचाइ, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद, लैङ्गिक समानतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
जलवायु परिवर्तन प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुका साथै प्रदेशसभाको भवन निर्माण, शान्तिसुरक्षाका साथै विपद् व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ ।
सिद्धान्त प्राथमिकता सम्बन्धमा भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य जीतप्रसाद आलेले युवालाई विदेश जानबाट रोक्न युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउन जोड दिँदै उद्यमशीलतामा बजेट बढी छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रदेशसभा सदस्य गणेशमान गुरुङले गण्डकी प्रदेशको सन्तुलित विकास गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य र विपन्न वर्गको आयस्रोत वृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले गण्डकी प्रदेशका जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर उनीहरुको हितमा बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । स्थायी सरकार नबनेसम्म जनताले विकास पाउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा सदस्य भोजराज न्यौपानेले प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएको ३४ वर्ष बितिसक्दा पनि हामीले जनताको चाहनालाई पूरा गर्न नसकेको बताउँदै सरकारले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए ।
