काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विद्युतीय सवारीहरुमा लगाइएको कर फिर्ता लिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गगरेका छन् । लिङ्देनले विद्युत खपत गर्नका लागि विदेशमा बेच्नुपर्ने अवस्था भएको अवस्थामा विद्युतिय सवारीमा कर लगाइनु उचित नभएको बताए । 

उनले कसैको कुरा सुनेर केवल राजस्व वृद्धि गर्न भनि विद्युतीय सवारीमा कर लगाउनु उचित नभएको बताए । उनले सधैँभरी अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित भएर बजेट ल्याइने गरेको भन्दै यो प्रक्रिया असफल भएको बताए । उनले पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको दूरी बढेको भन्दै त्यसलाई साँघुर्‍याउने कुनै प्रयत्न नभएको पनि बताए ।

उनले भने – ‘अर्थमन्त्रीले जुन बजेट प्रश्तुत गगरेका छन्, परम्परागत बजेट र त्यो ढाँचामा भन्ने हो भने उनले धेरै विवादास्पद कामहरु गगरेका छन्ैन । गिजोल्नु भएको छैन । यति संकलन हुन्छ । यसरी संकलन गर्ने, यसरी बाड्ने । सकेसम्म सबैको चित्त बुझाउने । आफ्नो कार्यकर्ताको लागि पनि अलिकति ठाउँ राख्ने मिलाउनुभएको छ । परम्परागत रुपमा जे बजेट आउनुपर्ने हो त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्नुपर्ने कुरा छैन । तर नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको जे अवस्था हो, यो बजेटले हामीलाई छलाङ मार्न अथवा अब हामी सुध्रियौँ देश सुधार तर्फ गयो भन्ने आशा जगाउने काम गर्न सक्दैन । हामीले सधैँ अनुमान, अनुदान र ऋण यि तिनवटा चिजलाई समाएर बजेट बनाइराखेका छौँ । र त्यसमा हामी सधैँ असफल भइराखेका छौँ भने यो चोटीपनि पुग्दैन भन्ने थाहा छदैछ । अलि फरक ढंगले सोच्नुपथ्र्यो । एउटा मौका सरकारको लागि त गयो गयो हामी सबैका लागि गयो । पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको दुरी व्यापक छ, त्यसलाई साँघुर्‍याउने कुनै प्रयत्न भएन । सार्वजनिक खर्च कसरी घटाउने ? के–केमा घटाइयो ? र पुँजीगत खर्चपनि जति छट्याइएको छ, एकदमै कम छ । त्योपनि फेरि अत्यन्तै कम खर्च हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च हुन्छ । त्यसमा कस्तो सुधार गर्‍यौँ भन्ने कुरा आएको भए आशा जाग्थ्यो । पहिलेको जस्तो करको दरमा विवादहरु कम छ । हामीले प्राथमिकतामा राखेको विद्युतिय सवारीहरुमा जुन कर लगाइयो त्यो अर्थमन्त्रीले फिर्ता लिन मिल्छ भने, हाम्रो सुझाव लाग्छ भने त्यो फिर्ता लिए राम्रो हुन्छ । किनभने अहिले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कति पैसा बाहिर पठाउँछौँ ? विद्युत खपतको बलियो माध्यम विद्युतिय गाडी हो । इन्डक्शन चुल्हो हो । कसैको कुरा सुनेर लगाउनु हुन्न थियो ।’

उनले बजेट नयाँ शैलीमा आउनुपर्ने भएपनि परम्परागत रुपमा नै आएको बताए । उनले बजेटमा धेरै विवादास्पद कुराहरु नभएको पनि बताए ।