काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले देशभरिका सम्पूर्ण निर्माण योजनाको म्याद एक वर्ष थप्न माग गरेको छ । बुधबार यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण निर्माण कार्य रोकिएको भन्दै म्याद थप्न माग गरेका हुन् । उनले नाकाबन्दी र तराईमा भइरहेको आन्दोलनका कारण निर्माण व्यवसायीले व्यहोर्नु परेको क्षतिपूर्ति र मूल्यवृद्धिको रकम उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरे ।
आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण निर्माण क्षेत्रमा हालसम्म झण्डै रु १५ अर्ब बराबरको क्षति भएको महासङ्घले आँकलन गरेको छ । निर्माण कार्य बन्द भए पनि बैंकको व्याज र हर्जना बुझाइरहनु परेको र लागत अनुमान बढ्न गएकातर्फ पनि महासङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासङ्घले सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालित निर्माण योजनामा हुने भ्रष्टाचारलाई शून्यसहनशीलताका आधारमा भ्रष्टाचारी माथि कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । निजी निर्माण कार्यसमेत अनिवार्य रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त निर्माण व्यवसायीबाट मात्र गराई भूकम्प प्रतिरोधात्मक निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न पनि महासङ्घले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् गठनको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न र नेपाली निर्माण व्यवसायलाई आत्मनिर्भर बनाउन विद्यमान कानुनी जटिलतालाई हटाउन पनि महासङ्घले माग गरेको छ । गत वर्षको मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म भएको वार्षिक साधारणसभाबाट गठित नयाँ कार्यसमितिले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासङ्घले नीतिगत तथा सामाजिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानको जानकारी दिइएको थियो ।
महासङ्घको पहलमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधन भएको, निर्माण व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता दिलाइएको, भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहतका लागि मेसिन औजार सहयोग गरिएको, भूकम्पपीडितका लागि राहत कोषको स्थापना गरी सहयोग गरिएको, पुनःनिर्माण कार्यमा सहकार्य भइरहेको र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न गतिविधिमा पनि संलग्न भएको सो अवसरमा जानकारी दिएको थियो ।
