काठमाडौँ । काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरिएको रिटको अन्तिम सुनुवाइ सकिएपछि निर्णय के आउला भनेर आम मानिसमा कौतुहलता सिर्जना भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ सकेर असार १२ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेपछि यस्तो कौतुहलता पैदा भएको हो । उच्च ओहोदामा रहेका र हाल पनि सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा माओवादीको उपाध्यक्ष र प्रवक्ता रहेका कारण यो मुद्धाको फैसलाप्रति व्यग्र प्रतिरक्षा र कौतुहलता रहेको हो ।

जेठ २३ मा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी रहेको इजलासमा लगातार दुई दिन भएको बहसपछि निर्णय सुनाउने दिन तोकेको छ । 

यो मुद्धाको फैसला तोकेपछि सापकोटाले एमाले मुख्यालयको भ्रमणसमेत गरेका छन् । यसअघि सभामुख हुँदा एमाले फुटाउन मूख्य भूमिका खेलेका सापकोटा एमालेको पार्टी कार्यालय सञ्चालन र विधि तथा प्रविधिको अवलोकन भन्दै पार्टी कार्यालयमा पुगेका हुन् । 

२३ गते सर्वोच्चमा सुनुवाइ सकिएको थियो, २४ गते नै उनी एमाले मुख्यालय पुगेका थिए । ‘सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति तोकेकै भोलिपल्ट जुनसुकै बहानामा एमाले मुख्यालयमा पुग्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थ रहेको छ, यसले १२ गतेको निर्णयलाई असर गर्छ कि गर्दैन त्यो हेर्न बाँकी रहेको छ’, एमालेकै एक पदाधिकारीले भने ।  

२०६९ मंसिरमा अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले आफ्नो पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तानमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । 

उक्त रिटमा बारम्बार आदेश भए पनि काभ्रे प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन । द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीको एक समूहले २०६२ बैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर लामालाई बेपत्ता पारेका थिए । 

लामा स्थानीय व्यापारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए । द्वन्द्वसँग कुनै सम्बन्ध नभएका निहत्था नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता पारिएको, डेढ दशकसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रबाट मुद्दा नटुंग्याइएको र आरोपितहरू राज्यशक्तिको उच्च ओहोदामा पुगिरहेको भन्दै नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीबाटै निरुपण हुनुपर्ने निवेदक पक्षको माग छ । 

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले १२ साउन २०६९ मा अग्निप्रसाद सापकोटा तथा सूर्यमान दोङविरुद्धको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । 

पीडितकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले सरकारको निर्णय उल्ट्याइपाऊँ भन्दै ७ मंसिर २०६९ मा सर्वोच्च अदालतसमक्ष रिट निवेदन दायर गरेपछि अदालतले ११ मंसिर २०६९ मा सरकारलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।  

यसका अतिरिक्त २२ चैत २०७२ मा अदालतले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय लिएपछि पनि लामो समयसम्म सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।