पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँदर प्रकोप नियन्त्रणका लागि कृषि हेरालो व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रस्तुत गरेको सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा बाँदरको अतिक्रमणबाट अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रमा बालीनालीको संरक्षण गर्न समुदाय, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा आवश्यकताका आधारमा कृषि हेरालोको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमि बैङ्कको निर्माण गरी ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फर्म’ को सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामूहिक एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ ।
नमूनाका रूपमा छनोट गरिएका उपयुक्त स्थानलाई अग्र्यानिक गाउँका रुपमा रूपान्तरण गर्दै उत्पादित वस्तुलाई प्रमाणीकरण गरी मूल्य शृङ्खलामा जोड्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको आबद्धता स्थापित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गर्दै सरकारले किसानको उत्पादनलाई सङ्कलन एवम् बजारीकरण गर्न स्थानीय तहको सहकार्यमा कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रको निर्माण र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कृषि सडक विस्तारको कार्यलाई प्राथमिकता दिइने जनाएको छ ।
चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै एकै किसिमको बाली उत्पादन गर्न बाली विशेषअनुसार पूर्ण प्याकेजसहितको मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कित्तानापी नक्सामा सार्वजनिक बाटो अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।
