काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा हुँदा प्रभावकारी हुने बताएका छन् । मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायले नै राजश्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुन नसक्ने भन्दै माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा राखिएको बताए । 

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य गर्न सहज हुने बताए । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र सुशासनको पाटोमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि हुने भन्दै हालको व्यवस्थाबाट प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन सक्ने बताए ।

उनले भने – ‘राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग विगत सरकारमै पालामा अध्ययन एवम् विश्लेषणपश्चात् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा राखिएको अवस्था हो । राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवं आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण तथा विदेशी विनिमयको अवैध ओसारपसार र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य जटिल र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत चासोको विषय भएको हुँदा यसको प्रभावकारी समन्वय, सहजीकरण र नियमनको लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग यस कार्यालय मातहत राखिएको कुरा स्पष्ट नै छ । यसका साथै राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय नै राजस्व चुहावटको अनुसन्धान गर्दा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्ने सन्दर्भमा काममा दोहोरोपना र स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने हुँदा बेग्लै र माथिल्लो निकायबाट अनुसन्धान कार्य हुनुपर्ने देखिएको पनि हो । अर्कोतर्फ राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरूको पनि आ–आफ्नो अनुसन्धान गर्ने इकाइ रहने भएकोले राजश्व अनुसन्धान विभागलाई वृहत् र अन्तर सम्बन्धित प्रकृतिका अनुसन्धानको जिम्मा दिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यसम्पादन हुँदा त्यो प्रभावकारी हुने र तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखिएको स्पष्ट गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देशको सर्वोच्च कार्यकारी निकाय हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई सर्वोच्च कार्यकारी निकाय मातहत राख्दा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय र सहकार्य सहज हुन जान्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण समग्र सुशासनको महत्त्वपूर्ण पाटो हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय चासोको समेत विषय भएकोले हालको व्यवस्थाबाट प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुको साथै यस विभागलाई समेत थप जबाफदेही बनाउन आवश्यक छ ।’