arrow

मधेसको आर्थिक समुन्नतिको आधार पर्यटन : मुख्यमन्त्री

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ असार १२ बुधबार
satish-kumar-sing.jpg
फाइल तस्बिर

वीरगन्ज । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेश प्रदेशलाई आर्थिक समुन्नतिमा लैजाने मुख्य आधारको रुपमा पर्यटक क्षेत्र रहेको बताएका छन् ।

पर्यटन विकास कार्यालय वीरगञ्जद्वारा बुधबार यहाँ आयाजित सरोकारवालासँगको संवाद कार्यक्रममा उनले पर्यटन क्षेत्रको विकासले मात्रै मधेश प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा कायापलट हुन्छ भने ।

‘‘मधेश प्रदेशलाई माथि उकास्ने भनेको नै पर्यटन क्षेत्रले हो,’’ उनले भने,“पर्यटन एउटा यस्तो माध्यम हो जुन तत्कालै भित्र्याउन सकियो भने मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिकस्तर सुधार्न सकिन्छ ।’’

मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेश सरकारको एकल प्रयासले मात्रै मधेशमा पर्यटनको विकास गर्न सम्भव नभएको जनाउँदै मधेश प्रदेशको विकासका लागि सरोकारवाला सबै निकायले हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी छ भने ।

‘‘मधेश प्रदेशका ऐतिहासिक मठमन्दिर, धार्मिकस्थल छिमेकीमुलुक भारत लगायतका धेरै मुलुकमा प्रख्यात रहेको छ,’’ उनले भने, ‘‘धार्मिक पर्यटक पूजा गरेर सोही दिन फर्किहाल्ने जुन बाध्यात्मक स्थिति छ ।

भारतीय पर्यटकहरुका लागि सुविधा सम्पन्न बस्ने र खाने ठाउँ नहुँदा पनि पर्यटकको बसाइ चाहेर पनि लम्बाउन सकिरहेका छैनौँ ।’’

मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेशमा पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गरे ।

‘‘मधेश प्रदेश सरकारले पर्यटनसँग सम्बन्धित सबै कुरा पूरा गरिदिन सक्ने अवस्थामा पनि छैन । त्यसैले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र सबै हातेमालो गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकासमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ,’’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘‘हाम्रा आवश्यकता र चाहना असिमित रहेका छन् । त्यसैले प्रदेशले मात्रै सबै खालको बजेट उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायतका मोडलमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक रहेको छ ।’’

कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री युवराज भट्टराईले २०८२ लाई ‘मधेश भिजिट वर्ष’का रुपमा अघि सार्ने योजना अघि बढाइरहेको बताए । उनले २०८२ लाई ‘मधेश भिजिट वर्षका रुपमा अघि बढाउने गरी काम थालिएको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले यो वर्ष ‘घुमौँ मधेश, बुझौँ मधेश’को नारालाई अघि सार्दै आइरहेको छ ।

मन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा रहेका आठ जिल्लाका ऐतिहासिक तथा धार्मिकस्थललाई चार वटा सर्किटमा बाँडेर विकास गर्नेतर्फ अग्रसर भइरहेको बताए ।

‘‘मधेश प्रदेश सरकारले आठ जिल्लालाई चार वटा सर्किटमा बाँडेर पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नेतर्फ लागिरहेका छौँं,’’ उनले भने, ‘‘एकै वर्षको बजेटमा चारवटै सर्किटको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सम्भव नहोला भनेर आगामी आवको बजेटमा जनकपुर सर्किटलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ ।’’

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व राज्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य रहमान अन्सारीले प्रदेश सरकारले धार्मिक मठमन्दिर तथा मस्जिदलाई टुक्रे बजेट विनियोजन गरेर मात्रै समग्र प्रदेशको पर्यटन विकास नहुने बताए ।

अर्का प्रदेश सभासदस्य जनार्दन सिंह क्षेत्रले मधेश प्रदेशले धार्मिक पर्यटनलाई भन्दा पनि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोशीटापु वन्यजन्तु आरक्षणलाई पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘‘चितवनको सौराहाले जसरी विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गरेर विदेशी डलर आर्जन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी हामीले पनि विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने खालका पूर्वाधार निर्माणमा जोेड दिन आवश्यक भइसकेको छ ।’’

प्रदेश सभासदस्य श्याम पटेलले पर्सा जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा पर्यटकीय सम्भावना भए पनि पर्यटकको बसाइ लम्बाउन सकिएको छैन भने । भारतका महावाणिज्य दूतावास वीरगञ्जका महावाणिज्यदूत देवी सहाय मीनाले नेपाल र भारतबीच प्राचीनकालदेखि सामाजिक र सांस्कृतिकसम्बन्ध कायम रहेकाले पनि दुवै मुलुकमा पर्यटनको अथाह सम्भावना रहेको बताए ।

ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले ठोरीलाई पर्यटकीय गन्तव्य घोषणा गरेर पनि बजेट उपलब्ध नगराएको भन्दै दुःखेसो पोखे । महागढीमाई नगरपालिका नगरप्रमुख उपेन्द्रप्रसाद यादवले पाँच–पाँच वर्षमा महागढीमाई मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्ने भए पनि सङ्घीय सरकारले मन्दिर आसपासको पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए ।

‘‘आगामी मङ्सिर महिनामा पनि पाँच वर्षे मेला लाग्ने भएकाले पनि विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रम अघि बढाउन जरुरी देखिएको छ ।’’ उनले भने ।

मधेश विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक शाक्यले विदेशी पर्यटनलाई आकर्षित गराउनको यातायातको सहज पहुँच, खाना बासको उचित व्यवस्थापन, सुरक्षा र रिक्रियसन र रिफ्रेस लगायतका पूर्वाधार आवश्यक पर्ने बताए ।

पर्यटन अभियन्ता ओमप्रकाश सर्राफले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लागूपर्ने बताए । रासस



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ