काठमाडौँ । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताइन् । बैठकले जापान सरकारबाट मानवसंशाधन विकासका लागि प्राप्त हुने रु ३८ करोड २२ लाख बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको उनले जानकारी दिइन् ।
सरकारका प्रवक्ता मन्त्री शर्माले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिँदै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको बताइन् ।
यसैगरी, बैठकले तमोर करिडोर लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजना, बुर्तिबाङ–पौदी–अमराई–तम्घास गोरुसिङ्गे एक सय ३२ किलोभोल्ट प्रसारण लाइन, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकास्थित एक सय सात हेक्टर जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
