वृद्धभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराउने व्यवस्थाबाट पछि हट्यो सरकार

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ असार २७ बिहिबार

National-Identity-Card-of-Nepal_.jpg.jpeg — तस्बिर – फाइल ।

काठमाडौँ । वृद्धभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गराउने व्यवस्थाबाट सरकार पछि हटेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गतेदेखि २८ जिल्लाका लागि अनिवार्य गरिएको उक्त व्यवस्था लागू नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त निर्णय लागु नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

यसअघि सरकारले राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशन गरेर तोकिएका २८ जिल्लाका लागि यो व्यवस्था अनिवार्य गरेको थियो ।

त्यस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्स, मालपोत लगायतमा साउन १ गतेदेखि र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि माघ १ गतेदेखि उक्त परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने थियो । आगामी वर्षको साउन १ देखि भने सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको तयारी थियो ।

सरकारले यसरी निर्णय फिर्ता लिनुमा बाढी पहिरोका कारण परिचयत्र बनाउन जान समस्या रहेको कारण उल्लेख गरेको छ । यद्यपि वृद्धभत्ता बाहेक अरु विषयका लागि भने कुनै निर्णय नगरिएकोले यो यथावत नै रहनेछ ।