काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले बुधबारसम्म अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने भएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यदलका सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक, महेशकुमार बर्तौला र जनार्दन शर्माको टोलीले सो विषयमा छलफल गरेको हो । बैठकमा टीआरसी विधेयक सम्बन्धी सहमति हुन बाँकी केही बुँदाहरूमा छलफल भएको र बुधबार बैठक बसेर त्यसलाई टुङ्ग्याइने बताइएको छ ।
बैठकबारे बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले एकाध बुँदाहरू टुङ्ग्याउन बाँकी रहेकाले बुधबार पुनः बैठक बसेर अन्तिम रूप दिने बताए । उनले मृतक सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने सम्बन्धी विषयमा उल्लेख गर्ने गरी सकारात्मक रूपमा छलफल भएको बताए । उनले सजाय सम्बन्धी केही मापदण्डबारे पनि छलफल भएको बताए । उनले बुधबार बैठक बसेर टुङ्गो लगाइ नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए । द्वन्द्वमा सहभागी भएका पीडितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवारलाई कसरी सम्बोधन भन्ने विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताए ।
उनले भने, ‘आज टीआरसी विधेयक सम्बन्धी विषयमा बनेको कार्यदलको बैठक बस्यो । त्यसमा सहमति हुन बाँकी केही बुँदाहरूमा व्यापक छलफल भयो । त्यसमा कतिपय बुँदा टुङ्गिएको छ । भाषागत रूपमा मिलाएर एकाध बुँदाहरू टुङ्ग्याउन बाँकी छ । भोलि अर्को बैठक बसेर त्यसलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा छौँ । आज विशेष गरी मृतक सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत दिने सम्बन्धी विषयमा उल्लेख गर्ने गरी सकारात्मक रूपमा टुङ्ग्याएका छौँ । सजाय सम्बन्धी केही मापदण्ड थियो, त्यसमा पनि छलफल भएको छ । अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सकारात्मक रूपमा छलफल अघि बढेको छ । भोलिको बैठकमा सहमति भएर प्रतिवेदन नेतृत्वलाई बुझाउने छौँ । पीडितको स्वतन्त्र सहमतिको सन्दर्भमा कसरी त्यसलाई टुङ्ग्याइन्छ भन्ने विषय छ । विभिन्न ढङ्गले द्वन्द्वमा सहभागी भएका पीडितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय छ । सुरक्षाकर्मीका पीडित परिवारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय बाँकी छ । सजाय कतिसम्म तोक्न सकिने भन्नेबारेका विषयहरूमा सबै विषयमा छलफल भई सकारात्मक ढङ्गले अन्तिम बिन्दुमा पुगेका छौँ । भोलिसम्म टुंग्याउँछौँ ।’
कार्यदलका सदस्य एवं सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुङ्ग्याउने बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय सहमतिबाट नै टुङ्गो लगाइने र सोअनुसारको वातावरण बन्दै गएको बताए । उनले सहमतिको करिब ७० प्रतिशत नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै अब एक वा दुई वटा कार्यदलको बैठक बसेर टुङ्ग्याइने दाबी गरे। उनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक चालु अधिवेशन वा आउँदो अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी काम अघि बढाइने बताए ।
उनले भने, ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय लामो समयसम्म अल्झिरहेको छ । संसदमा एउटा विधेयक विचाराधीन छ । हामीले समितिमार्फत काम पनि गरिरहेका छौँ । तर केही विषयहरू बाँकी छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट पीडितलाई केन्द्रमा राखेर टुङ्ग्याउन पहल प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्देशन प्राप्त भयो । हामी महत्त्वपूर्ण निर्णयको वरिपरि पुगेका छौँ । सहमतिबाट यो टुङ्गो लगाउँछौँ । यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको विषय मात्रै होइन । सिंगो देशको विषय हो । करिब हामी ७० प्रतिशत सहमतिको नजिक छाँै । बैठकमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्थ्यो, आजको बैठक सकारात्मक भएको छ, निस्कर्षउन्मुख जानका लागि आजको लागि बैठकले वातावरण बनाएको छ । यही चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने वा आउँदो अधिवेशनमा पारित गराउने गरी हामी अघि बढ्छौँ ।’
संसद्को कानून समितिको उपसमितिले तयार पारेको मस्यौदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय र सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
