काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनमा परेका सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई निलम्बन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई तत्काल निलम्बन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको विभिन्न सामग्री खरिदपछि ढुवानी गर्ने कार्यमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा झुट्ठा बिल भर्पाई बनाई राज्य कोषको दुरुपयोग गरेको पाइएको दलिलसहित तत्काल निलम्बन गर्न आयोगले आज सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७०/७१ मा विभिन्न समयमा मुलुकभर रहेका सशस्त्र प्रहरीको विभिन्न युनिटमा सामान ढुवानी गर्दा महानिरीक्षक वन्तको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले जानकारी दिनुभयो । ढुवानी कार्यमा अनियमित तवरले संलग्न भएको भन्दै प्रहरी नायब उपरीक्षकद्वय सुमनजङ्ग थापा, रामकृष्ण महर्जन र प्रहरी निरीक्षक बिनबहादुर थापालाई पनि तत्काल निलम्बन गर्न आयोगले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई सिफारिस गरेको छ । महानिरीक्षक वन्तलाई पदमा बहाल रहन दिँदा आफू विरुद्धको प्रमाण लोप गर्न सक्ने तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएकाले तत्काल निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता पुस्करको भनाइ छ ।
उहाँले अनुसन्धान कार्य प्रभावित हुने भएकाले आयोगको ऐन, २०४८ को दफा १९ को खण्ड तीनबमोजिम आजैको मितिदेखि लागू हुनेगरी निलम्बन गर्न र अन्य अधिकारीलाई सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयमार्फत निलम्बन गर्न सिफारिस गरिएको बताउनुभयो । सामान ढुवानी प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिँदा महानिरीक्षक वन्त र अन्य अधिकारीको संलग्नता देखिएको हो ।
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की नियुक्त भएर आए लगत्तै अनियमिततामा संलग्न सय जनाको सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका वन्त पछिल्लो पटकको छानविन सूचीमा समेत परेका छन् । वहालवाला शसस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक वन्तलाई निलम्वनको सिफारिस गर्दै मुद्धा चलाइएपछि उनको ठाउँमा एआइजी दुर्जकुमार राईलाई निमित्त तोकिएको छ। राई वरियतामा एक नम्वरका एआइजी हुन।
यसअघी केहि राजनीतिक दलका नेताहरु र पूर्व प्रसासकहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको अख्तियारले वन्तको बिरुद्ध मुद्धा चलाइनुलाई धेरै यसको सक्रियतासँग पनि जोडेर हेरेका छन्। सशस्त्रको सार्वजनिक खरिद तथा रासनमा चरम घोटाला गरेको भन्दै वन्त अख्तियारको छानविनमा परेका थिए् । छानविनका क्रममा उनले कालो धनलाई सेतो पार्न विदेशबाट रेमिट्यान्स आएका कागजातहरु देखाएको स्रोतले दावी गरेको छ। पछिल्लो समय समेत उनी छानविन सूचीमा परेपछि अख्तियारले निलम्बन गर्न पत्र काटेको आयोगले जनाएको छ ।
यसअघी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्त विरुद्ध २०७१साल असारमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वन्तले अवैध तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति अष्ट्रेलियामा रहेकी भाउजूलाई हुण्डी गरेर पठाउने गरेको र उताबाट भाउजूले बैंकमार्फत सो पैसा नेपाल पठाई कालो धनलाई सेतो बनाउने गरेको आरोपसहितको उजुरी अख्तियारमा दर्ता भएको थियो। वन्तको उजुरी प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले आफैं हेरिरहेको बुझिएको बताइएको थियो। त्यसरी आएको रकम वन्तले ललितपुरको इमाडोल–७, ग्वार्कोमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा लगानी गरेको बताइएको थियो।
तर त्यसयता अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोपमा वन्तको सम्पूर्ण खाताहरु रोक्का राखि अख्तियारले छानबिन थालेकोमा उनको अनुसन्धान मुल्तबीमा राखिएको थियो। वन्तको करोडौं सम्पत्ति देखिएको भन्दै आयोगले प्राथमिकतामा राखेर उनीमाथि छानबिन थालेको थियो। प्रहरीमा प्राविधिक पृष्ठभूमी भएका वन्त एक पटक पनि शान्ति मिसन गएका छैनन् । तलब बाहेक उनको प्रहरी सेवामा कुनै बैधानिक कमाई नभएपनि सम्पत्ति करोडौंको देखिएपछि आयोगले छानबिन थालेको थियो । आयोगमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्त भएलगत्तै उनले अकुत सम्पत्ति छानबिनमा सार्वजनिक गरेको लिष्टमा वन्तको अग्रस्थानमा थियो। वन्तले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसकेपनि उनको अनुसन्धान मुल्तबीमा राखिएको हो। मुलतवीमा राखिएपछि यो प्रकरणलाई वन्तले अख्तियारलाई सेटिङ मिलाएको अर्थमा बुझिएको थियो।
फौजी संगठनमा प्राविधिक व्यक्ति प्रशासनमा जान पाउदैन । तर वन्तले नेताहरुलाई प्रभावित बनाई एसएसपीबाट प्रशासनतर्फको डीआईजी भएका थिए । एसएसपीको रुपमा उनले उनले सशस्त्र मुख्यालय तथा प्रहरी हस्पिटलको निर्माणमा करोडौं कमाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। ठेकेदार शकुन्तलाल हिराचनसग मिलेर उनले ती भवनहरु बनाउन मोटो कमिसन हात पारेका आरोप छ । वन्तको शेयर रहेको मोदी हाइड्रोमा उनै ठेकदार हिराचन अध्यक्ष छन् । कसिमनबापतकै पैसा शेयरमा बदलेको स्रोत भनाइ छ।
