काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले करोडौँ सहकारीमा ठगी गरेका तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछाने तत्काल छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग आग्रह गरे ।
तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सांसदको हैसियतमा लेखकले लामिछानेले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट करोड रुपैयाँ बुझिलिएको प्रमाण पेश गरेको उल्लेख गर्दै महामन्त्री थापाले सोही प्रमाणको आधारमा उनमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताए । उनले जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि सरकारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर आफू को हुँ भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने पनि बताए । उनले प्रतिपक्षमा रहँदा गिरिबन्धु टि स्टेट, भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा घोटाला देख्ने तर सत्तामा आएपछि देख्दै नदेख्ने काम सरकारले गर्न नहुने पनि दोहोर्याए ।
महामन्त्री थापाले भने,‘जतिसुकै बलियो होस्, जतिसुकै पहुँचवाला होस् । तर अनुचित लाभ पनि एक रुपैयाँ पनि लिन दिन्नौँ । राज्यको कोषमा एक रुपैयाँ पनि तलमाथि हुन दिन्नौँ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । विश्वास दिलाउनु पर्छ । २०८० साल चैत्र ६ गते पोखरा महानगरपालिकाले सूर्य दर्शन सहकारीको बारेमा एउटा अध्ययन गर्यो । त्यो अध्ययनले नामै किटेर माननीय रवि लामिछानेले एक करोड रकम जम्मा गरेको देखियो । यस्तो रकम थुप्रै जम्मा भएको कारणले गर्दा माग २२ गते पीडितहरूले पोखरामा गएर जाहेरी दिन गए । प्रहरीले जाहेरी पनि लियो । त्यो बेला पुरानै जाहेर भएको पूरक जाहेरी भनिदियो । पछि गृहमन्त्री भएपछि त यो जाहेरी नै होइन भनिदियो । त्यसकारण रमेश लेखकले त्यहाँ उभिएर के भन्नु भएको थियो भने यो प्रमाण हो सम्माननीय सभामुख महोदय । यो प्रमाण होइन भने के हो प्रमाण ? यो प्रमाणको आधारमा गृह मन्त्रालयले तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर उनले यहाँ उभिएर भन्नुभएको थियो । अहिले यतातिर पुग्नुभएको छ । अब सरकार फेरियो, कुरा फेरिन्छ ? फेरिन्न । सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सदनमा हामी पनि छौं । हामी त्यहाँ बस्दा एउटा, यहाँ बस्दा अर्को भन्दैनौँ । यता बस्दै गर्दा गिरिबन्धु देख्दै नदेख्ने, डेडिकेटेड ट्रंकलाइन देख्दै नदेख्ने, बसेर सहकारी मज्जाले ठग्ने, उता बसेपछि सबै देख्ने होइन । हामी उता बस्दा पनि त्यही हो, यता बस्दा पनि त्यही हो । गिरिबन्धुको पनि जे हो, त्यही हुनुपर्छ, भूटानीको पनि जे हो, त्यही हुनुपर्छ । डेडिकेटेडमा पनि सरकार, राज्य कहीँ पनि ठगिनु हुन्न । सहकारी ठगलाई पनि अनुसन्धान गर्नैपर्छ । जो जतिसुकै शक्तिशाली होस् । म को हुँ भनेर सरकारले त यसरी प्रमाणित गरेर देखाओस् ।’
महामन्त्री थापाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम राज्य नठगिने गरी असुली गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए ।